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Rahul Gandhi Vs BJP : राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने का खतरा? बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दी धमकी, संसदीय कार्यमंत्री ने भी कही कार्रवाई की बात

Rahul Gandhi Vs Modi Govt. :राहुल गांधी को बीजेपी सांसद दुबे की धमकी, कहा-पीएम मोदी पर आरोप लगाने के लिए माफी मांगें, वरना चली जाएगी लोकसभा सीट

Rahul Gandhi Vs Modi Govt. :राहुल गांधी को बीजेपी सांसद दुबे की धमकी, कहा-पीएम मोदी पर आरोप लगाने के लिए माफी मांगें, वरना चली जाएगी लोकसभा सीट

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FE Hindi Desk
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Rahul Gandhi Vs PM Modi: राहुल गांधी ने संसद में दिए भाषण में पीएम मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. (File Photo)

Rahul Gandhi must apologise or risk losing his Lok Sabha seat says BJP leader Nishikant Dubey: क्या कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता छीनी जा सकती है? क्या संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ दिनों पहले दिया गया राहुल गांधी का भाषण उन्हें लोकसभा की सदस्यता से हटाने के लिए काफी है? बीजेपी के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे के बयान को सच मानें तो बहुत जल्द ऐसा होने जा रहा है. ध्यान देने की बात यह है कि सोमवार को ही केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने भी निशिकांत दुबे के नोटिस पर राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात कही है. प्रह्लाद जोशी ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा है कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी के खिलाफ आधारहीन आरोप लगाए हैं, जिसके खिलाफ बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने नोटिस दिया है. इस बार इस नोटिस पर कार्रवाई की जाएगी.

निशिकांत दुबे और संसदीय कार्य मंत्री के एक जैसे बयान

राहुल गांधी के भाषण के खिलाफ नोटिस देने वाले निशिकांत दुबे के मुताबिक कांग्रेस सांसद के सामने अपनी संसद सदस्यता बचाने का अब सिर्फ एक ही तरीका बचा है. और वो ये कि वे अपने भाषण में कही गई बातों के लिए सरेआम माफी मांग लें. बीजेपी सांसद की चेतावनी को अगर संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी के सोमवार को ही दिए गए बयान से जोड़कर देखें तो यह मसला काफी गंभीर मोड़ ले सकता है. निशिकांत दुबे के साथ ही साथ खुद प्रह्लाद जोशी ने भी राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है. दुबे और जोशी के दिए विशेषाधिकार हनन के नोटिसों के आधार पर ही लोकसभा सचिवालय ने रविवार को राहुल गांधी से जवाब मांगा है. राहुल को जवाब दाखिल करने के लिए बुधवार तक का समय दिया गया है.

15 फरवरी तक दें सबूत या माफी मांगें, वर्ना जाएगी सदस्यता : दुबे

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दरअसल निशिकांत दुबे लोकसभा में दिए गए राहुल गांधी के उस भाषण से काफी भड़के हुए हैं, जिसमें कांग्रेस नेता ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर लगाए गए आरोपों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी उंगली उठाई थी. बीजेपी सांसद दुबे ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने लोकसभा में दिए अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी पर गलत इल्जाम लगाए हैं. बीजेपी सांसद का दावा है कि राहुल गांधी ने अगर 15 फरवरी तक अपने आरोपों के समर्थन में सबूत पेश नहीं किए, तो उनकी संसद सदस्यता छीन ली जाएगी. दुबे का कहना है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता सिर्फ तभी बच सकती है, अगर वे पीएम मोदी पर लगाए गए आरोपों के लिए सरेआम माफी मांग लें.

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राहुल के भाषण के कई हिस्से कार्यवाही से हटा चुके हैं स्पीकर

हालांकि राहुल गांधी के भाषण के कई हिस्सों को लोकसभा अध्यक्ष पहले ही कार्यवाही से हटा चुके हैं, लेकिन निशिकांत दुबे इतने से संतुष्ट नहीं हैं. यही वजह है कि उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ पहले तो नोटिस दिया और अब उनकी संसद सदस्यता छीने जाने की बात कह रहे हैं. दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को 8 फरवरी को भेजे पत्र में आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में ऐसी बातें कहीं जो गुमराह करने वाली, अपमानजनक, अभद्र, असंसदीय, गरिमाहीन और आरोप लगाने वाली हैं. इन बातों से प्रधानमंत्री और सदन की गरिमा को ठेस लगी है. दुबे ने अपनी चिट्ठी में यह भी कहा है कि राहुल गांधी ने अपने आरोपों को साबित करने के लिए कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किए हैं. पत्र में कहा गया है कि राहुल गांधी का यह आचरण सांसदों के विशेषाधिकार का हनन और सदन की मानहानि करने वाला है. लिहाजा उनके खिलाफ फौरन कार्रवाई की जाए.

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राहुल गांधी के किस भाषण पर इतना भड़की है बीजेपी?

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पिछले मंगलवार को लोकसभा में दिए अपने भाषण में अडानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का मसला उठाते हुए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जबरदस्त हमले किए थे. राहुल ने अपने इस भाषण में प्रधानमंत्री मोदी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे. राहुल गांधी ने अपने भाषण में यह भी कहा था कि कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की 3500 किलोमीटर से भी लंबी पदयात्रा के दौरान उन्होंने हजारों लोगों से बात की. इस दौरान देश के आम नागरिकों ने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और अग्निवीर जैसे मसलों के साथ ही साथ देश में अडानी समूह के तेजी से फैलते औद्योगिक साम्राज्य का मुद्दा भी उठाया, जिस पर सरकार को जवाब देना चाहिए.

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