RBI Governor Address: इमरजेंसी हेल्थ सिक्योरिटी के लिए 50 हजार करोड़ का प्रावधान, कोरोना की दूसरी लहर के बीच RBI का एलान

RBI Governor Address Today Updates: कोरोना की दूसरी लहर के खतरे को देखते हुए रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने बड़ा ऐलान किया है. आरबीआई ने इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज के लिए 50 हजार करोड़ की लिक्विडिटी का प्रावधान किया है. कोरोना के दूसरी लहर से रिकवर हो रही इकोनॉमी पर गहरा असर डाला है. पहली लहर के बाद से देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही थी, लेकिन कोविड की दूसरी लहर ने स्थितियां खराब की हैं. फिलहाल ग्लोबल इकोनॉमी में रिकवरी के संकेत मिल रहे हैं. ये बातें आरबीआई गर्वनर शक्तिकांता दास आज कोरोना और उससे जुड़ी स्थितियों पर प्रेस कॉन्फ्रेस में कही है. उनका कहना है कि सेंट्रल बेंक हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है और दूसरी लहर के खिलाफ बड़े कदम की जरुरत है. कोरोना की पहली लहर के बाद इकोनॉमी में रिकवरी दिखनी शुरु हुई थी लेकिन दूसरी लहर ने एक बार फिर संकट पैदा कर दिया है. हालांकि आगे बेहतर मॉनसून रहने से ग्रामीण मांग में इजाफा होने की उम्मीद है.

RBI announces Rs 50,000 crore liquidity for ramping up COVID-related healthcare infrastructure and services till March 2022: Governor Shaktikanta Das pic.twitter.com/PjBoEJVTsE

— ANI (@ANI) May 5, 2021

35000 करोड़ के G-Sec की खरीद

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि 35000 करोड़ रुपये की गर्वमेंट सिक्योरिटीज की खरीद का दूसरा चरण 20 मई को शुरु किया जाएगा. वहीं इमरजेंसी हेल्थ सेवा के लिए 50,000 करोड़ रुपये देने आवंटित किए जाएंगे. आरबीआई गर्वनर ने आगे कहा कि SFBs के लिए 10000 करोड़ का TLTRO लाया जाएगा. इनके लिए 10 लाख प्रति बॉरोअर की सीमा होगी. इनको 31 मार्च 2022 तक टर्म सुविधा मिलेगी.

हेल्थ सिक्योरिटी के लिए 50,000 करोड़ रुपये

RBI ने इमरजेंसी हेल्थ सेवा के लिए 50,000 करोड़ रुपए दिए. RBI गवर्नर ने कहा कि इमरजेंसी हेल्थ सेवा के लिए 50,000 करोड़ रुपये देने आवंटित किए जाएंगे. इसके तहत बैंक वैक्सीन निर्माताओं, ​आयातकों, ऑक्सीजन सप्लायर्स, कोविड की दवाइयों के उत्पादक, अस्पतालों, पैथोलॉजी लैब आदि को लोन देंगे. यह सुविधा 31 मार्च 2022 तक रहेगी. उन्होंने कहा कि यह लोन रेपो रेट पर यानी काफी किफायती ब्याज दर पर होगा. गौरतलब है ​कि रेपो रेट सिर्फ 4 फीसदी है. बता दें कि इसका फायदा हॉस्पिटल्स, हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स को मिलेगा.

KYC नियमों में बदलाव

मौजूदा स्थिति में KYC नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं. वीडियो के जरिए KYC को मंजूरी दी गई है. उन्होंने यह भी कहा कि राज्यों के लिए ओरड्राफ्ट फैसिलिटी में भी राहत दी है. इसके अलावा प्राथमिकता वाले सेक्टरों के जल्द ही लोन और इंसेंटिव का प्रावधान किया जाएगा. इसके अलावा बैंक कोविड बैंक लोन भी बनाएंगे.

बड़े कदम की सख्त जरूरत

आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए बड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है. सरकार वैक्सीनेशन में लगातार तेजी ला रही है. भारतीय इकोनॉमी भी दबाव से उबरती दिख रही है. उनका कहना है कि इस साल बेहतर मॉनसून रहने की संभावना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में मांग बढ़ने की उम्मीद है. यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत हैं. मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में सुधार है. उनका कहना है कि सेंट्रल बैंक इस बात पर नजर रखे है कि इसेंशियल प्रोडक्ट की सप्लाई प्रभावित न हो.