बैंकिंग लोकपाल, RBI में गिल्ट अकाउंट से डिजिटल पेमेंट तक; मॉनेटरी पॉलिसी के एलान की अहम बातें

Highlights of RBI Policy: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 5 फरवरी को मॉनेटरी पॉलिसी का एलान किया है. इसमें रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं है और इसे 4 फीसदी पर बरकरार रखा गया है. रिवर्स रेपो रेट भी 3.35 फीसदी पर बरकरार है. आरबीआई गवर्नर ने वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी ग्रोथ रेट 10.5 फीसदी रखने का अनुमान जताया है. साथ ही चालू वित्त वर्ष की चैथी तिमाही में खुदरा महंगाई दर का लक्ष्य संसोधित कर 5.2 फीसदी कर दिया है. इसके अलावा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने पॉलिसी का एलान करते हुए कुछ अहम बातों की जानकारी दी है, जिसका आम आदमी पर असर पड़ेगा. ऐसे ही कुछ अहम एलानों के बारे में यहां जानकारी दी जा रही है.

आरबीआई में गिल्ट अकाउंट

अब रिटेल इनवेस्टर्स सरकारी बॉन्ड में लेनदेन कर सकते हैं. आम निवेशक रिजर्व बैंक आफ इंडिया के जरिए प्राइमरी और सेकंडरी दोनों मार्केट में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. सरकारी बॉन्ड में लेनदेन करने के लिए अब कोई भी RBI में गिल्ट अकाउंट खुलवा सकता है. इस फैसले के साथ ही इंडिया अब उन देशों की लिस्ट में शामिल हो चुका है जहां आम निवेशक सेंट्रल बैंक के जरिए सरकारी बॉन्ड में लेनदेन करते हैं.

महंगाई में कमी आई

आरबीआई ने कहा कि महंगाई में कमी आई है और यह अब 6 फीसदी के टॉलरेंस लेवल से नीचे आई है. सब्जियों की कीमतों में गिरावट और फेवरेबल बेस की वजह से रिटेल महंगाई 6 फीसदी के नीचे आई है. आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022 की पहली छमाही के लिए रिटेल महंगाई के अनुमान को 4.6 से 5.2 फीसदी के पहले के अनुमान से संशोधित करके 5 से 5.2 फीसदी कर दिया है.

डिजिटल पेमेंट

रिजर्व बैंक ने कहा कि लोगों को डिजिटल पेमेंट सेवाओं में आने वाली किसी भी तरह की समस्या को दूर करने के लिए सभी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को एक 24x7 की हेल्पलाइन शुरू करनी होगी.

दोहरे अंकों में रहेगी ग्रोथ

आरबीआई गवर्नर ने वित्त वर्ष 2021-22 में जीडीपी ग्रोथ रेट 10.5 फीसदी रखने का अनुमान जताया है. आरबीआई का कहना है कि वैक्सीनेशन के साथ ही इकोनॉमिक ग्रोथ के गति पकड़ने की उम्मीद है. RBI ने कहा कि कंज्यूमर्स का आत्मविश्वास वापस लौट रहा है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कारोबारी गतिविधियां और उम्मीदें जोर पकड़ रही हैं.

एक देश एक लोकपाल

रिजर्व बैंक ने गवर्नर ने कहा कि अभी बैंक, एनबीएफसी और नॉन-बैंक प्रीपेड पेमेट इशुअर (PPIs) के लिए तीन अलग-अलग लोकपाल (Ombudsman) की व्यवस्था है. इसके लिए रिजर्व बैंक ने करीब 22 लोकपाल ऑफिस बनाए हैं. इसके लिए सभी को एकीकृत करते हुए 'एक देश एक लोकपाल' की व्यवस्था बनाने की कोश‍िश होगी.

NBFC के लिए TLTRO

RBI गवर्नर ने कहा कि बैंकों से TLTRO (टारगेअेड लांग टर्म रेपो आपरेशंस) स्कीम के जरिए अब NBFCs को फंड उपलब्ध है. यह भी कहा कि बैंकों को उनकी लिक्विडी जरूरतें पूरी करने के लिए उपबल्ध कराई जा रही है. मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) को 30 सितंबर 2021 तक विस्तार दे दिया गया है.

सभी ब्रांच में CTS सुविधा

रिजर्व बैंक ने कहा कि चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) सभी बैंकों की सभी शाखाओं में लागू किया जाएगा. अभी करीब 18,000 शाखाओं में यह सुविधा नहीं है.