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GST पर राजस्व सचिव की अधिकारियों के साथ बैठक 7 जनवरी को, सिस्टम को और बेहतर बनाने पर होगी चर्चा

राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय 7 जनवरी को टैक्स कमिश्नर्स के साथ बैठक करेंगे.

राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय 7 जनवरी को टैक्स कमिश्नर्स के साथ बैठक करेंगे.

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PTI
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revenue secretary will take meeting with officers to make GST system better and easy

राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय 7 जनवरी को टैक्स कमिश्नर्स के साथ बैठक करेंगे.

revenue secretary will take meeting with officers to make GST system better and easy राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय 7 जनवरी को टैक्स कमिश्नर्स के साथ बैठक करेंगे.

राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय 7 जनवरी को टैक्स कमिश्नर्स के साथ बैठक करेंगे. इस बैठक में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली को तर्कसंगत बनाने और धोखाधड़ी की वजह से पैदा होने वाली चुनौतियों से निपटने पर विचार किया जाएगा. सूत्रों ने गुरुवार को कहा कि राज्य कर आयुक्तों और केंद्रीय कर के मुख्य आयुक्तों के साथ होने वाली इस बैठक में खामियों को दूर कर जीएसटी का अनुपालन बढ़ाने और टैक्स चोरी या प्रणाली से खिलवाड़ करने वालों पर अंकुश के उपायों पर भी विचार होगा.

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दिसंबर में GST कलेक्शन 1.03 लाख करोड़ रु रहा

यह बैठक इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि जीएसटी परिषद की 18 दिसंबर को हुई बैठक में इन मुद्दों पर विस्तृत अध्ययन की बात कही गई थी. उसके बाद ही परिषद विभिन्न उत्पादों पर कर की दर बढ़ाने को लेकर आखिरी फैसला करेगी. इस बीच, एक उत्साहवर्धक आंकड़ा सामने आया है. दिसंबर महीने में जीएसटी कलेक्शन 1.03 लाख करोड़ रुपये रहा है. यह लगातार दूसरा महीना है जब जीएसटी कलेक्शन एक लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है.

सूत्रों का कहना है कि यह बैठक धोखाधड़ी और कर चोरी रोकने, जाली या बड़े इनपुट कर क्रेडिट का दावा करने पर अंकुश लगाने, कंपनियों द्वारा जमा कराई गई सूचना के मिलान को उनके बैंक खातों का ब्योरा लेने, रिफंड के दुरुपयोग को रोकने और सर्वश्रेष्ठ व्यवहार अपनाने जिससे राजस्व बढ़ाया जा सके, आदि मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए बुलाई गई है.

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तकनीक के इस्तेमाल पर भी होगी चर्चा

सूत्रों ने बताया कि डाटा विश्लेषण और आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस (एआई) के ज्यादा इस्तेमाल पर भी बैठक में चर्चा होगी, जिससे टैक्स चोरी करने वालों के बारे में सूचना प्राप्त की जा सके और राजस्व बढ़ाया जा सके. बैठक में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्तीय आसूचना इकाई (एफआईयू), विश्लेषण एवं जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय और जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) के अधिकारी भी शामिल होंगे.

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