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मुकदमेबाजी में फंसा 1.7 लाख करोड़ का टैक्स, ‘सबका विश्वास’ का लाभ उठाने से अब तक दूर बड़े करदाता

कर माफी एवं विवाद समाधान योजना ‘सबका विश्वास’ के तहत पात्र करदाताओं में से 87.5 फीसदी ने ही अब तक इसका लाभ उठाया है.

कर माफी एवं विवाद समाधान योजना ‘सबका विश्वास’ के तहत पात्र करदाताओं में से 87.5 फीसदी ने ही अब तक इसका लाभ उठाया है.

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PTI
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Sabka Vishwas amnesty scheme, large taxpayers has yet to make declaration, 1.71 lakh crore ammount of tax under litigation, सबका विश्वास, कर माफी एवं विवाद समाधान योजना

कर माफी एवं विवाद समाधान योजना ‘सबका विश्वास’ के तहत पात्र करदाताओं में से 87.5 फीसदी ने ही अब तक इसका लाभ उठाया है.

Sabka Vishwas amnesty scheme, large taxpayers has yet to make declaration, 1.71 lakh crore ammount of tax under litigation, सबका विश्वास, कर माफी एवं विवाद समाधान योजना कर माफी एवं विवाद समाधान योजना ‘सबका विश्वास’ के तहत पात्र करदाताओं में से 87.5 फीसदी ने ही अब तक इसका लाभ उठाया है.

Rs 1.7 lakh crore under tax litigation: कर माफी एवं विवाद समाधान योजना ‘सबका विश्वास’ के तहत पात्र करदाताओं में से 87.5 फीसदी ने ही अब तक इसका लाभ उठाया है. लाभ उठाने में वालों में ज्यादातर छोटे करदाता हैं जबकि बड़े करदाताओं ने अभी तक इससे दूरी बना रखी है. योजना की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 जनवरी किया गया है. सूत्रों ने बताया कि योजना की शर्तों के तहत पात्र करदाताओं में बड़े करदाताओं की संख्या 12.5 फीसदी है. इनसे संबंधित मामलों में 1.7 लाख करोड़ रुपये का कर मुकदमेबाजी में फंसा हुआ है, लेकिन ऐसे करदाताओं ने योजना के तहत कोई घोषणा नहीं की है.

योजना को और आगे नहीं बढ़ाएगी सरकार

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सूत्रों ने बताया कि सरकार अब इस योजना को और आगे नहीं बढ़ाएगी. योजना एक सितंबर, 2019 को शुरू हुई थी. अब तक 1.84 लाख पात्र करदाताओं में से 87.5 फीसदी यानी 1,61,214 ने इस योजना का लाभ उठाते हुये घोषणा की है. योजना के नियमों के तहत विभिन्न प्रकार की राहत और छूट पाने के बाद इन करदाताओं ने 79,968 करोड़ रुपये के कर बकाये की घोषणा की है. वहीं 23,000 यानी 12.5 प्रतिशत करदाताओं ने इस योजना के तहत कोई घोषणा नहीं की है. ज्यादातर छोटे करदाताओं ने योजना का लाभ लिया है.

7100 मामलों में फंसे हैं 1.7 लाख करोड़

सूत्रों ने बताया कि योजना का लाभ नहीं लेने वालों में ज्यादातर बड़े करदाता शामिल हैं. इस तरह के 7,100 मामलों में 1.7 लाख करोड़ रुपये मुकदमेबाजी में फंसे हैं. सूत्रों ने बताया कि कर अधिकारी करदाताओं से 15 जनवरी तक योजना का लाभ लेने को कह रहे हैं क्योंकि इस योजना को और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा.

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