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पटना हाईकोर्ट ने कहा कि बिहार एक गरीब राज्य है और यहां के लोगों ने मेहनत से कमाए गए पैसों को सहारा ग्रुप की कई योजनाओं में जमा किया है और अब उन्हें इसका भुगतान नहीं किया जा रहा है, यह बहुत गलत है.
Sahara Group: सहारा इंडिया में फंसा पैसा वापस लौटने की उम्मीद अब और बढ़ गई है. पटना हाईकोर्ट ने सहारा इंडिया की विभिन्न योजनाओं में जमा लोगों के पैसों को लौटाने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है. यह आदेश पेमेंट को लेकर दायर की गई हस्तक्षेप याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस संदीप कुमार की एकलपीठ ने सेबी से पूछा कि जितनी भी हस्तक्षेप याचिकाएं दायर की गई हैं, उनमें से कितने पर कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को भेजा गया है तो सेबी ने बताया कि अब तक करीब 430 हस्तक्षेप याचिकाओं कीं जांच हो गई है और शेष की हो रही है.
कोर्ट ने सेबी से कहा कि जल्द से जांच पूरी कर संबंधित अधिकारियों के पास मामले को भेज दें ताकि लोगों को पैसा लौटाने की कार्रवाई शुरू की जा सके. हाईकोर्ट में 100 से अधिक मामलों से जुड़ी हस्तक्षेप याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है. मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी.
'बिहार एक गरीब राज्य, निवेशकों का पैसा न लौटाना गलत'
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि बिहार एक गरीब राज्य है और यहां के लोगों के मेहनत से कमाए गए पैसों को सहारा ग्रुप की कई योजनाओं में जमा कराया गया है और अब उन्हें इसका भुगतान नहीं किया जा रहा है, यह बहुत गलत है.
सुप्रीम कोर्ट ने दो स्कीम के पैसे लौटाने का नहीं दिया है कोई आदेश
हाई कोर्ट में सहारा इंडिया ने बताया की इसकी दो योजनाओं सहारा हाउसिंग और सहारा रियल स्टेट में निवेशकों के जमा पैसों को लौटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं मिला है. इस पर हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तक जानकारी प्राप्त कर बताने को कहा है कि दो स्कीमों के अतिरिक्त अन्य स्कीमों का पैसा लौटाने का निर्देश क्यों न जारी कर दिया जाए. हाईकोर्ट को आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू ) ने जानकारी दी कि निवेशकों का पैसा जमा कराने वाली निधि कंपनियों के खिलाफ 10 मामले दर्ज कर जांच की गई है और आरोप पत्र भी दाखिल हो गए हैं. इसके अलावा 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.
दिल्ली हाईकोर्ट से सहारा को मिल चुका है बड़ा झटका
पिछले महीने दिल्ली हाई कोर्ट ने सहारा ग्रुप को बड़ा झटका दिया. Bar & Bench की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने मल्टी स्टेट कोआपरेटिव सोसाइटीज के केंद्रीय रजिस्ट्रार को सहारा ग्रुप के निवेशकों के आवेदनों की जांच के बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा. जिसमें दावा किया गया था कि उन्हें मेच्योरिटी के बाद भी अपना पैसा नहीं मिला है. वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने सहारा ग्रुप की सोसाइटीज को किसी भी नए निवेश को स्वीकार करने से रोक दिया है. हाईकोर्ट ने दो हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है.