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SC Upholds Abrogation of Article 370 : जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट पास खड़ा सुरक्षा बल का जवान. सोमवार को अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के मद्देनजर श्रीनगर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. (AP Photo)
SC verdict upholding abrogation of article 370, Political Reactions : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले को एतिहासिक बताते हुए उसका स्वागत किया है. जबकि जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने फैसले पर निराशा जाहिर की है. राज्य की एक और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर के लोग हार नहीं मानने वाले हैं, सम्मान और गरिमा के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सोमवार 11 दिसंबर को सुनाए फैसले में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने और पूर्ण राज्य को बांटकर दो केंद्र शासित प्रदेश बनाने के मोदी सरकार के 2019 के कदम पर मुहर लगा दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने और 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने का आदेश भी दिया है.
यह फैसला एकता बढ़ाने वाला है : पीएम मोदी
पीएम मोदी ने अनुच्छेद 370 और जम्मू-कश्मीर के बंटवारे पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, "अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला एतिहासिक है और संवैधानिक रूप से 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए निर्णय को बरकरार रखता है; यह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है. न्यायालय ने अपने गहन विवेक से एकता के उस सार को मजबूत किया है जिसे हम भारतीय होने के नाते सबसे ऊपर मानते हैं. मैं जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके सपनों को पूरा करने की हमारी प्रतिबद्धता अटूट है. हम यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं कि आप तक न केवल प्रगति का लाभ पहुंचे, बल्कि हमारे समाज के सबसे कमजोर और हाशिए वाले वर्गों तक भी उनका फायदा पहुंचे, जो अनुच्छेद 370 के कारण पीड़ित थे. आज का फैसला सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है; यह आशा की किरण है, उज्जवल भविष्य का वादा है और एक मजबूत, अधिक एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है."
Today's Supreme Court verdict on the abrogation of Article 370 is historic and constitutionally upholds the decision taken by the Parliament of India on 5th August 2019; it is a resounding declaration of hope, progress and unity for our sisters and brothers in Jammu, Kashmir and…
— Narendra Modi (@narendramodi) December 11, 2023
उमर अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा जताई
जम्मू -कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने के मोदी सरकार के फैसले पर मुहर लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा जाहिर की है. अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी राय जाहिर करते हुए लिखा, "निराश हूं लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी है. संघर्ष जारी रहेगा. भाजपा को यहां तक पहुंचने में दशकों लग गए. लंबी दौड़ के लिए हम भी तैयार हैं. #WeShallOvercome #Article370" एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा, "दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है....लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है."
— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) December 11, 2023
सम्मान और गरिमा के लिए लड़ाई जारी रहेगी : महबूबा मुफ्ती
जम्मू कश्मीर की एक और पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहा है, "जम्मू-कश्मीर के लोग उम्मीद नहीं छोड़ने वाले हैं और न ही हार मानने वाले हैं. सम्मान और गरिमा के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी. यह हमारे लिए रास्ते का अंत नहीं है."
The people of J&K are not going to lose hope or give up. Our fight for honour and dignity will continue regardless. This isn’t the end of the road for us. pic.twitter.com/liRgzK7AT7
— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) December 11, 2023
आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में शांति लौटी : अमित शाह
2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का प्रस्ताव संसद में पेश करने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, “मैं भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं जो आर्टिकल 370 को समाप्त करने के फैसले को बरकरार रखता है. 5 अगस्त 2019 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 को निरस्त करने का दूरदर्शी निर्णय लिया. तब से जम्मू-कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति लौट आई है. वृद्धि और विकास ने घाटी में मानव जीवन को नए अर्थ दिए हैं. पर्यटन और कृषि क्षेत्रों में समृद्धि ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दोनों के निवासियों की आय के स्तर को बढ़ाया है. आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साबित कर दिया है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का निर्णय पूरी तरह संवैधानिक था. #NayaJammuKashmir”