/financial-express-hindi/media/agency_attachments/PJD59wtzyQ2B4fdzFqpn.png)
Follow Us/financial-express-hindi/media/post_banners/mo9IIEhlRrlQVStf7tnQ.jpg)
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस
/financial-express-hindi/media/post_attachments/3pYSloX77bd87ANtZTKx.jpg)
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंसFM Nirmala Sitharaman Press Conference News in Hindi: आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कृषि और उससे जुड़े सेक्टर के लिए 11 अहम एलान किए. इसमें 8 एलान कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, क्षमता और बेहतर लॉजिस्टिक के निर्माण से संबंधित थे, जबकि 3 एलान प्रशासनिक सुधारों से जुड़े रहे. कृषि इंफ्रा के क्षेत्र में अहम कदम उठाते हुए वित्त मंत्री ने वित्त मंत्री ने फार्म गेट के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का एलान किया है. इसके तहत कोल्ड चेन, वैल्यू चेन विकसित करने में मदद मिलेगी. इसके अलावा सरकार ने पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, हर्बल खेती के लिए अलग-अलग फंड के एलान किए गए. सरकार ने सबसे बड़ा कदम एग्रीकल्चर में प्रशासकीय सुधारों को लेकर किया. इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करने का एलान किया गया. सरकार ने कहा कि इसके तहत कृषि उत्पादों में अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालें, प्याज और आलू को डी-रेगुलेट किया जाएगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कृषि उपज के रखरखाव, ट्रांसपोर्टेशन एवं मार्केटिंग सुविधाओं के बुनियादी ढांचे के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के एग्री इंफ्रा सुविधा कोष की घोषणा की. वित्त मंत्री ने कहा कि इस कोष का इस्तेमाल कोल्ड स्टोरेज, कटाई के बाद स्टोरोज ढांचे पर किया जाएगा. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने सूक्ष्म खाद्य उपक्रमों (MFE) को संगठित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की योजना की भी घोषणा की. यह योजना दो लाख एमएफई की मदद के लिए शुरू की जाएगी. इसके तहत क्लस्टर आधारित रुख अपनाया जाएगा. मसलन उत्तर प्रदेश के लिए आम, बिहार में मखाना, जम्मू-कश्मीर में केसर, पूर्वोत्तर के लिए बांस, आंध्र प्रदेश के लिए लाल मिर्च जैसे क्लस्टर बनाने की सुविधा के लिये इस कोष इस्तेमाल किया जाएगा.
इससे पहले, गुरुवार को वित्त मंत्री ने आर्थिक पैकेज की दूसरी डिटेल देते हुए प्रवासी मजदूरों, छोटे किसानों, स्ट्रीट वेंडर्स, आदिवासियों, मध्य वर्गीय परिवारों के लिए राहतों के अहम एलान किए. वित्त मंत्री के एलान से तकरीबन 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को अगले दो महीने मुफ्त अनाज मिलेगा. वित्त मंत्री ने मुद्रा शिशु लोन लेने वालों को ब्याज पर 12 माह के लिए 2 फीसदी की राहत की घोषणा की. इस योजना के जरिए 3 करोड़ लोगों का लाभ मिलने वाला है. वहीं, पीएम आवास योजना के तहत 6-18 लाख तक की आय वालों के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया. इससे 2.50 लाख से ज्यादा मध्य वर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा.