Toll Free India: 1 साल में टोल मुक्त बन जाएगा देश! GPS ट्रैकर से वसूले जाएंगे पैसे- गडकरी

GPS based toll collection: देश में वाहनों की आवाजाही के लिए केन्द्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. केन्द्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नीतिन गडकरी ने 18 मार्च को संसद में कहा कि आने वाले 1 साल के अंदर भारत को टाल और नाकाओं से मुक्त कर दिया जाएगा. यानी देश 1 साल में टोल फ्री बन जाएगा. उन्होंने कहा कि इस दौरान FASTag को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा. अब गाड़ियों में ग्लोबल पॉजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) सिस्टम लगाया जाएगा, जिसकी मदद से टोल शुल्क का भुगतान हो सकेगा. उन्होंने कहा कि आगे जो लोग गाड़ियों पर FASTag नहीं लगाएंगे, माना जाएगा कि वे टोल की चोरी कर रहे हैं. वहीं यह GST न देने का भी मामला माना जाएगा.

सारे टोल बूथ खत्म होंगे

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरूवार को कहा कि अभी देश में करीब 93 फीसदी गाड़ियां FASTag के जरिए टोल पेमेंट कर रही हैं. लेकिन 7 फीसदी में अभी यह लगाया जाना है. जबकि FASTag न होने पर टोल दोगुना कर दिया गया है. टोल बूथ हटाने का काम एक साल में पूरा कर लिया जाएगा. लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने यह जानकारी दी है. गडकरी ने कहा टोल सिस्टम में खामियां हैं. अब गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा जिसकी मदद से टोल शुल्क का भुगतान हो सकेगा और इसके बाद इस तरह के टोल बूथ की जरूरत नहीं होगी.

FASTag अनिवार्य

केंद्र सरकार ने देश के सभी टोल प्लाजा पर FASTag अनिवार्य कर दिया है. FASTag का उपयोग पिछले कुछ महीनों के दौरान काफी तेजी के साथ बढ़ा है. FASTag की अनिवार्यता के बाद ईंधन की खपत में आई है. इससे प्रदूषण कंट्रोल करने में भी मदद मिलेगी. गडकरी का मानना है कि टोल कलेक्शन के लिए जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल करने से अगले 5 सालों में सरकार की टोल आय 1,34,000 करोड़ रुपए होगी.

बता दें कि पिछले साल दिसंबर में भी केन्द्रीय मंत्री नीतिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में भारत को टोल और नाकाओं से मुक्त करने की बात कही थी. उन्होंने कहा था कि सरकार जीपीएस को अंतिम रूप देने जा रही है. आगे वाहनों का टोल सिर्फ आपके लिंक्ड बैंक खाते से काटा जाएगा. उन्होंने कहा था कि टोल के लिए जीपीएस प्रणाली पर काम जारी है. बता दें कि सरकार सभी पुराने वाहनों में भी जीपीएस सिस्टम टेक्नोलॉजी लगाने के लिए तेजी से काम कर रही है.

ग्रीन हाईवे को मंजूरी

गडकरी ने बताया कि रायपुर से विशाखापट्नम के बीच ग्रीन हाईवे को मंजूरी दी गई है, काम शुरू हो चुका है. करीब डेढ़ साल में काम पूरा होने की संभावना है. इससे कई राज्यों के लोगों को फायदा होगा. एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 90 फीसदी जमीन अधिग्रहण किए बिना हम परियोजना अवार्ड नहीं करते. जमीन का अधिग्रहण करने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाती है.

वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रोड एक्सीडेंट रोकना हमारी प्राथमिकता है. कोविड से जितने लोग मरे, उससे ज्यादा की मौत सड़क हादसों में होती है. वहीं उन्होंने कहा कि 5 साल में भारत दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल हब होगा, ऐसी योजनाओं पर काम चल रहा है.

(एजेंसी से भी इनपुट)