भारत सरकार के कंटेंट हटाने के आदेशों को ट्विटर ने दी कानूनी चुनौती, अधिकारियों पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप

Twitter: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने भारत सरकार के उन आदेशों को कानूनी चुनौती दी है जिसमें प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए कुछ कंटेंट को हटाने की मांग की गई थी. इस मामले से जुड़े एक सूत्र ने कहा कि कंपनी ने सरकारी अधिकारियों पर सत्ता का दुरुपयोग करने का लगाया आरोप है. सरकारी आदेशों की न्यायिक समीक्षा को लेकर ट्विटर के इस कदम के बाद भारत सरकार से उसके टकराव के बढ़ने की आशंका है. ट्विटर को भारतीय अधिकारियों द्वारा पिछले एक साल में खालिस्तान समर्थक अकाउंट्स द्वारा पोस्ट किए गए कंटेंट पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है. इसके अलावा, भारतीय अधिकारियों ने ट्विटर को कथित तौर पर किसानों के विरोध से जुड़ी गलत सूचनाएं फैलाने वाले पोस्ट और कोविड-19 महामारी से निपटने को लेकर सरकार की आलोचना करने वाले ट्वीट्स पर भी कार्रवाई करने के लिए कहा है.

ट्विटर ने इस मामले पर न्यायिक समीक्षा की मांग करते हुए कहा है कि कुछ रिमूवल ऑर्डर भारतीय आईटी एक्ट के प्रावधान पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं. हालांकि ट्विटर ने इसका जिक्र नहीं किया कि वह कौन से रिमूवल ऑर्डर की न्यायिक समीक्षा चाहता है.

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अकाउंटेबिलिटी तय करना जरूरी : अश्विनी वैष्णव

एक सवाल के जवाब में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा, “सोशल मीडिया एक पावरफुल मीडियम है. इसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे तय हो इसकी चर्चा दुनिया भर में चल रही है. सबसे पहले आता है सेल्फ रेगुलेशन. इसके तहत, ऐसे कंटेंट जो समाज के लिए ठीक नहीं है उन्हें खुद ही हटा दिया जाना चाहिए. इसके बाद आते हैं इंडस्ट्री रेगुलेशन और सरकारी रेगुलेशन. इन चीजों पर दुनिया भर में काम चल रहा है.”

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ट्विटर ने नहीं माने आदेश

इस मामले में भारत सरकार ने पहले भी कहा है कि ट्विटर सहित बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों ने कंटेंट हटाने के अनुरोध पर कार्रवाई नहीं की है. केंद्रीय आईटी मिनिस्ट्री ने पिछले महीने ट्विटर को कहा कि अगर ट्विटर सरकार के कुछ आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से इस बात का खुलासा किया है कि ट्विटर ने अपने ऊपर कार्रवाई होने के डर से इस सप्ताह सरकार के आदेशों का पूरी तरह से पालन किया है. ट्विटर का भारत सरकार के साथ पिछले साल की शुरुआत में तनाव तब बढ़ गया था जब ट्विटर ने कुछ अकाउंट्स और पोस्टों को हटाने के आदेश का पूरी तरह से पालन करने से इनकार कर दिया. भारत सरकार ने उन अकाउंट्स और पोस्टों को हटाने के आदेश दिए थे जिसके ज़रिए किसानों द्वारा सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बारे में गलत सूचना फैलाया जा रहा था.

(इनपुट- Reuters)