Economic Survey 2020: इंफ्रा पर 5 साल में करना होगा 1,400 अरब डॉलर खर्च; मिलेंगी नौकरियां, सुधरेगा जीवन स्तर

Economic Survey 2020: आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन देने और 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को पाने के लिए भारत को वित्त वर्ष 2019-20 से 2024-25 के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र पर 1.4 लाख करोड़ (1,400 अरब) डॉलर खर्च करने की जरूरत है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को संसद में पेश आर्थिक समीक्षा (Economic Survey) में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश जरूरी है. बिजली की कमी, अपर्याप्त परिवहन और खराब संपर्क सुविधा से कुल वृद्धि प्रभावित होती है.

समीक्षा कहती है, ‘‘2024-25 तक 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में 1,400 अरब डॉलर का निवेश करने की जरूरत होगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि की राह में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी अड़चन नहीं बन पाएगी.’’ समीक्षा में कहा गया है कि राष्ट्रीय संरचना पाइपलाइन (एनआईपी) से बेहतर तरीके से तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं आगे बढ़ेंगी, जिससे रोजगार का सृजन होगा, जीवन स्तर बेहतर हो सकेगा और सभी की संरचना तक समान पहुंच होगी जिससे वृद्धि अधिक समावेशी हो सकेगी.

प्रॉजेक्ट्स के वित्त पोषण में केंद्र और राज्य की समान हिस्सेदारी

एनआईपी के अनुसार परियोजनाओं के वित्तपोषण में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की समान यानी 39-39 फीसदी हिस्सेदारी रहेगी. इसमें निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 22 फीसदी होगी. करीब 42.7 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं क्रियान्वयन के चरण में हैं. आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि सड़क परिवहन का सबसे प्रमुख तरीका बना हुआ है. वित्त वर्ष 2017-18 में सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में परिवहन क्षेत्र का हिस्सा 4.77 फीसदी था. इसमें सड़क परिवहन का हिस्सा 3.06 फीसदी, रेलवे का 0.75 फीसदी, हवाई परिवहन का 0.15 फीसदी और जल परिवहन का हिस्सा 0.06 फीसदी था.

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सड़क और राजमार्ग क्षेत्र में निवेश तीन गुना से अधिक

समीक्षा में कहा गया है कि 2014-15 से 2018-19 के पांच वर्ष में सड़क और राजमार्ग क्षेत्र में निवेश तीन गुना से अधिक हो गया है. वित्त वर्ष 2018-19 में भारतीय रेलवे ने 120 करोड़ सामान की ढुलाई की और 840 करोड़ यात्रियों को यात्रा कराई. इस तरह भारतीय यात्री सेवा में दुनिया में सबसे आगे है. वहीं माल ढुलाई के मामले में यह दुनिया में चौथे स्थान पर है.

स्मार्ट शहर योजना में 2 लाख करोड़ रु से ज्यादा के प्रोजेक्ट

सर्वे में कहा गया है कि सरकार की स्मार्ट शहर योजना के तहत 100 शहरों में दो लाख करोड़ रुपये से अधिक की 5,151 परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है. समीक्षा में स्मार्ट शहर योजना की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा गया कि चुने गये सभी 100 शहरों ने विशेष उद्देश्यीय इकाई तथा शहर स्तरीय पारामर्श फोरम का गठन कर लिया है और परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता की नियुक्ति कर दी है.

समीक्षा में कहा गया है कि योजना की शुरुआत के बाद 100 शहरों में दो लाख करोड़ रुपये से अधिक की 5,151 परियोजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं. समीक्षा में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के बारे में कहा गया कि सभी पात्र शहरी गरीब परिवारों को मूलभूत सुविधाओं वाला पक्का मकान मुहैया कराने के लिये जून 2015 में इसकी शुरुआत की गयी थी. अभी तक 1.12 करोड़ घरों की मांग का पंजीयन हुआ है.