/financial-express-hindi/media/post_banners/nTUNmekamGsgVBuXdPKu.jpg)
Budget 2020: पेंशन कोष नियामक PFRDA ने आगामी बजट में नई पेंशन प्रणाली (NPS) में 1 लाख रुपये तक के निवेश पर कर छूट दिए जाने की सिफारिश की है. अभी व्यक्तिगत करदाताओं को 50000 रुपये तक के निवेश पर कर लाभ मिलता है. PFRDA के पूर्णकालिक सदस्य सुप्रतिम बंदोपाध्याय ने कहा, ‘‘बजट के लिए हम यह देख रहे हैं कि क्या एनपीएस के तहत मौजूदा 50,000 रुपये तक के निवेश पर कर छूट को बढ़ाकर 1 लाख रुपये तक किया जा सकता है.’’
पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने सरकार से NPS के तहत अपने केंद्रीय कर्मियों के लिए कर मुक्त 14 फीसदी योगदान के प्रावधान को सभी श्रेणी के अंशदाताओं के लिए बढ़ाने का भी आग्रह किया है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एंप्लॉयर की ओर से 14 फीसदी का योगदान 1 अप्रैल 2019 से कर मुक्त है.
पीटीआई के अनुसार, कर्मचारियों के मामले में उन्होंने कहा कि हमने NPS में एंप्लॉयर (सरकार) की ओर से 14 फीसदी के योगदान पर कर छूट सीमा का लाभ राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ केंद्र एवं राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों में भी देने का आग्रह किया है.
Budget 2020: GST में कटौती करे सरकार, ऑटो इंडस्ट्री ने दिए सुझाव
राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए अभी क्या नियम
राज्य सरकार और स्वायत्त निकायों के मामले में एंप्लॉयर की ओर से किया जाने वाला 10 फीसदी योगदान कर मुक्त है और शेष 4 फीसदी पर कर लगता है, जो कर्मचारी को देना पड़ता है. महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ने एंप्लॉयर का योगदान एनपीएस के तहत 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी किया है. हालांकि पंजाब ने भी हाल ही में योगदान बढ़ाकर 14 फीसदी करने का निर्णय किया है.
APY में उम्र सीमा बढ़ाने की भी अपील
बंदोपाध्याय ने कहा, ‘‘इसके अलावा हम अटल पेंशन योजना (APY) के तहत उम्र सीमा बढ़ाकर 40 से 60 करने का आग्रह कर रहे हैं. साथ ही मौजूदा अधिकतम पेंशन सीमा 5,000 रुपये को बढ़ाकर 10,000 रुपये मासिक करने को कहा है. फिलहाल अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष के लोग ले सकते हैं.