Budget 2021: बजट में सौर ऊर्जा उपकरणों पर न लगाया जाए मूल सीमा शुल्क, वर्ना रिन्युएबल एनर्जी लक्ष्य पाने में होगी मुश्किल

Union Budget 2021: सौर ऊर्जा डेवलपर्स ने सरकार से आगामी बजट में सौर ऊर्जा उपकरणों पर मूल सीमा शुल्क (BCD) न लगाने की मांग की है. डेवलपर्स का कहना है कि अभी कुछ समय के लिये सरकार को सौर ऊर्जा उपकरणों पर मूल सीमा शुल्क लगाने से बचना चाहिये. डेवलपर्स को आशंका है कि यदि अभी शुल्क लगाया जाता है तो 2022 तक 175 गीगावॉट अक्षय (रिन्युएबल) ऊर्जा का सरकार का लक्ष्य पटरी से उतर सकता है.

उद्योग जगत के अनुमान के अनुसार, देश में 35 गीगावॉट रिन्युएबल ऊर्जा क्षमता के लिये 1.75 लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता है. लगभग 50 गीगावॉट स्वच्छ ऊर्जा प्रॉजेक्ट क्रियान्वयन में हैं. भारत ने पहले ही 90 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा की क्षमता प्राप्त कर ली है, जिसमें 37 गीगावॉट सौर और 38 गीगावॉट पवन ऊर्जा शामिल है. भारत का 2022 तक 175 गीगावॉट रिन्युएबल ऊर्जा क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है. इसमें 100 गीगावॉट सौर और 60 गीगावॉट पवन ऊर्जा शामिल है.

Budget 2021: खिलौना सेक्टर के लिए पॉलिसी का हो सकता है एलान, स्टार्टअप्स को आकर्षित करने में होगी मदद

जून 2020 में हुई थी BCD लगाने की घोषणा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को आम बजट पेश करेंगी. इससे पहले पिछले साल जून में बिजली मंत्री आर के सिंह ने सौर उपकरणों पर मूल सीमा शुल्क लगाने के सरकार के इरादे के बारे में स्पष्ट रूप से संकेत दिया था. सोलर पावर डेवलपर्स एसोसिएशन (एसपीडीए) के महानिदेशक शेखर दत्त ने कहा, ‘‘घरेलू निर्माताओं के परिपक्व होने तक सौर उपकरणों पर बीसीडी को स्थगित करने की जरूरत है. कोविड-19 महामारी के कारण सप्लाई चेन के वर्तमान व्यवधान को देखते हुए सौर उपकरणों के आयात पर निर्भरता को कम किया जाना चाहिये.’’