कैबिनेट में MSME, किसानों और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बड़े फैसले, PM मोदी बोले- आत्मनिर्भर भारत अभियान को मिलेगी रफ्तार

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दूसरे साल की यह पहली कैबिनेट बैठक है.

Union cabinet meeting today: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले हुए. मोदी 2.0 के दूसरे साल की यह पहली कैबिनेट बैठक थी. MSME की परिभाषा में संशोधन कर दिया गया है. MSME के लिए 50,000 करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश को मंजूरी दे दी गई. कोरोनावायरस महामारी के बीच केंद्र की ओर से अनलॉक- 1 प्लान के एलान के बाद यह फैसले काफी अहम हैं.

कैबिनेट की फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सरकार ने MSME के लिए 50,000 करोड़ रुपए इक्विटी निवेश को मंजूरी दे दी है. MSME की परिभाषा में संशोधन किया गया. इसमें और विस्तार दिया गया है. इसके अलावा कृषि, किसान और स्ट्रीट वेंडर्स के हित में कई अहम फैसले लिए गए हैं. उन्होंने बताया कि खरीफ फैसलों के लिए MSP को मंजूरी दे दी गई. 14 खरीफ फसलों के MSP में बढ़ोतरी की गई है.

14 फसलों के लिए MSP, कुल लागत का डेढ़ गुना

प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि किसानों की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कुल लागत का डेढ़ गुना ज्यादा रखने का वादा सरकार पूरा कर रही है. खरीफ फसल 20-21 के 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर दिया गया है. इन 14 फसलों पर किसानों को लागत का 50-83% तक ज्यादा दाम हासिल होगा.

MSMEs सेक्टर में 20,000 करोड़

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सरकार ने एमएसएमई को बूस्ट देने के लिए अहम फैसले किए हैं. कैबिनेट ने आज दबावग्रस्त एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपये के अधीनस्थ कर्ज को मंजूरी दी गई. इससे लिक्विडिटी की तंगी झेल रहे करीब 2 लाख एमएसएमई को फायदा होगा.

स्ट्रीट वेंडर्स के लिए नई स्कीम

कोरोना लॉकडाउन में स्ट्रीट वेंडर्स को राहत देने के लिए सोमवार को कैबिनेट एक नई स्कीम पर मुहर लगा दी है. इससे 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को फायदा होगा. कैबिनेट फैसले की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह आजाद भारत के इतिहार में पहली बार हो रहा है कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए इस तरह का फैसला किया गया है. इस स्कीम के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये का एकमुश्त लोन देगी. इसे वह एक साल में रिपेमेंट कर सकेंगे. इस लोन स्कीम में कोई पैनल यानी दंडात्मक प्रावधान नहीं किया गया है.

अन्नदाताओं के हक में बड़े फैसले: PM मोदी

कैबिनेट फैसले पर पीएम मोदी ने कहा कि देश में पहली बार सरकार ने रेहड़ी-पटरी वालों और ठेले पर सामान बेचने वालों के रोजगार के लिए लोन की व्यवस्था की है. ‘पीएम स्वनिधि’ योजना से 50 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा. इससे ये लोग कोरोना संकट के समय अपने कारोबार को नए सिरे से खड़ा कर आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देंगे.

उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने के लिए हमने न केवल MSMEs सेक्टर की परिभाषा बदली है, बल्कि इसमें नई जान फूंकने के लिए कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है. इससे संकटग्रस्त छोटे और मध्यम उद्योगों को लाभ मिलेगा. साथ ही रोजगार के अपार अवसर सृजित होंगे.

पीएम ने कहा कि 'जय किसान' के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए कैबिनेट ने अन्नदाताओं के हक में बड़े फैसले किए हैं. इनमें खरीफ की 14 फसलों के लिए लागत का कम से कम डेढ़ गुना एमएसपी देना सुनिश्चित किया गया है. साथ ही 3 लाख रुपये तक के शॉर्ट टर्म लोन चुकाने की अवधि भी बढ़ा दी गई है.