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दिल्ली में केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने की अहम बैठक, पराली से होने वाले प्रदूषण को रोकने के उपायों पर हुई चर्चा

केंद्रीय पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्रियों के साथ बैठक की.

केंद्रीय पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्रियों के साथ बैठक की.

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FE Hindi Desk
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वर्चुअल तरीके से हुई इस बैठक में पराली से दिल्ली में होने वाले प्रदूषण को लेकर समीक्षा की गई.

दिल्ली में आज केंद्रीय पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्रियों के साथ बैठक की. वर्चुअल तरीके से हुई इस बैठक में पराली से दिल्ली में होने वाले प्रदूषण को लेकर समीक्षा की गई. इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री व पर्यावरण प्रभारी मनोहर लाल खट्टर, राजस्थान के पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्री अरुण कुमार और पंजाब के गुरमीत सिंह मीत शामिल हुए. हाल ही में हरियाणा और पंजाब के कुछ इलाकों में पराली जलाये जाने के मामले सामने आए हैं. बैठक में प्रदूषण से निपटने के लिए सभी राज्यों से संयुक्त रूप से कार्रवाई किये जाने पर जोर दिया गया.

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सीएक्यूएम की ओर से वायु प्रदूषण से निपटने के लिए की गई तैयारियों, उठाए गए कदमों, निर्देशों और सुझावों के बारे जानकारी दी गई. बैठक में पराली जलाना, औद्योगिक प्रदूषण, डीजल जनरेटर और वाहनों से होने वाले प्रदूषण, विद्युत चालित, सड़क और खुले क्षेत्रों से धूल के साथ-साथ निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों से पैदा होने वाले प्रदूषण को लेकर विस्तृत रूप में चर्चा की गई. 

बैठक के बाद केन्द्रीय मंत्री ने ट्वीट में लिखा, ‘‘बैठक में जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई उनमें पराली जलाना, औद्योगिक प्रदूषण, वाहन प्रदूषण, निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों से होने वाला प्रदूषण शामिल है’’

इससे पहले दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली में पटाखे जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, जबकि हरियाणा व उत्तर प्रदेश ने ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है. बैठक में राज्य सरकारों की ओर से शहरों में ठोस कचरे के निस्तारण, एनसीआर में खुले में बायोमास जलाने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई पर भी चर्चा की गयी. साथ ही फसल के अवशेषों के प्रबंधन यानी सीआरएम मशीनरी की उपलब्धता तथा आवंटन पर राज्य सरकारों की ओर से ताजा जानकारी दी गयी.

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