UP Budget 2020: तलाकशुदा महिलाओं को पेंशन देगी योगी सरकार, 5.12 लाख करोड़ रु का बजट पेश

बजट पेश होने के बाद प्रेस कांफ्रेंस में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ (Image: CM Office UP Twitter)

UP Budget 2020: उत्तर प्रदेश विधानसभा में वर्ष 2020-21 के लिए मंगलवार को 5,12,860.72 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया. इसे राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है. इस बजट में यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं से लेकर किसानों तक का साधने की कोशिश की. इसके अलावा पर्यटन पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया.

यूपी के बजट में तलाकशुदा महिलाओं के लिए पेंशन और निराश्रित महिलाओं के लिए 500 रुपये प्रति महीने का एलान किया गया. वहीं तेजाब, बलात्कार से पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने के लिए 28 करोड़ और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 1200 करोड़ रुपये दिए जाने का एलान किया गया.

10,967.80 करोड़ रुपये की नई योजनाएं

राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में बजट पेश करते हुए जानकारी दी कि बजट में 10,967.80 करोड़ रुपये की नई योजनाओं का प्रावधान किया गया है. बजट में धार्मिक स्थलों पर विशेष ध्यान दिया गया है. अयोध्या में उच्च स्तरीय पर्यटक अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 85 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. वहीं अयोध्या हवाई अड्डे के लिए 500 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं.

गोरखपुर के रामगढ़ ताल में बनेगा वाटर स्पोर्ट्स

वाराणसी में संस्कृति केंद्र की स्थापना के लिए बजट में 180 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के लिए 25 करोड़ रुपये, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए 200 करोड़ रुपये का भी प्रावधान किया गया है. खन्ना ने कहा कि मेरठ, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, अयोध्या, गोरखपुर, मथुरा-वृंदावन और शाहजहांपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा.

मेट्रो रेल प्रॉजेक्ट्स पर कितना खर्च

बजट में कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 358 करोड़ रुपये, आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 286 करोड़ रुपये तथा गोरखपुर और अन्य शहरों की मेट्रो के लिए 200 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं.

गन्ना किसानों को तोहफा

गन्ने का समर्थन मूल्य 325 रुपये/क्विंटल करने का प्रस्ताव, मनरेगा के लिए 4,800 करोड़ रुपये, मुसहर, वनटंगिया और थारू जनजातियों के आवास के लिए 370 करोड़ रुपये की व्यवस्था.

अन्य बड़े एलान

• पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 122 करोड़
• लखनऊ के कैंसर संस्थान के लिए 187 करोड़ रुपये और राम मनोहर लोहिया अस्पताल के लिए 477 करोड़ रुपये
• इटावा स्थित मेडिकल कॉलेज के लिए 309 करोड़ रुपये, सैफई पीजीआई को 309 करोड़ रुपये
• लखनऊ के एसजीपीजीआई के लिए 820 करोड़ रुपये, केजीएमयू लखनऊ के लिए 919 करोड़ रुपये
• असाध्य रोगों के लिए निशुल्क इलाज की व्यवस्था के लिए 40 करोड़
• प्रदेश के जिला पुरुष और महिला चिकित्सालयों के विकास के लिए 70 करोड़ रुपये की व्यवस्था
• दिव्यांगों को 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन के लिए 621 करोड़ रुपये की व्यवस्था
• मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था
• समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18363 करोड़ रुपये की व्यवस्था
• राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत 111 करोड़ रुपये की व्यवस्था की घोषणा
• पुलों के निर्माण के लिए 2 हजार 529 करोड़ रुपये
• प्रधानमंत्री मातृ योजना हेतु 291 करोड़ रुपये
• एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के लिए 3194 करोड़ रुपये
• सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए 12208 करोड़ रुपये
• जेवर एयरपोर्ट के लिए 800 करोड़ रुपये