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“The majority of this nation wants a solution to this at the earliest," he said hours after the Supreme Court delivered a verdict related to the hearing of the Ayodhya land dispute.
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में गन्ना किसानों के बकाए के भुगतान के लिए चीनी मिलों को 4000 करोड़ रुपये का 'सॉफ्ट लोन' देने का फैसला लिया गया. सरकार ने इस लोन के साथ शर्त रखी है की चीनी मिलों को सारा पैसा सीधे किसानों के खातों में भेजना होगा.
कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "चीनी मिलों को 30 नवंबर तक हर हाल में गन्ना किसानों के बकाए के भुगतान के लिए कहा गया है. इसके लिए सरकार उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उनकी मदद करेगी. ऐसी चीनी मिल जिन्होंने कम से कम 30 फीसदी तक गन्ने के बकाए का भुगतान किया है, उन्हें सॉफ्ट लोन देने की व्यवस्था की गई है."
5 साल के लिए दिया जाएगा लोन
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह लोन चीनी मिलों को पांच साल के लिए दिया जाएगा, जिस पर 5 फीसदी का ब्याज लिया जाएगा. लोन के लिए चीनी मिलों के सामने शर्त रखी गई है कि उन्हें यह कर्ज तभी मिलेगा, जब वे किसानों के बकाए का भुगतान सीधे किसानों के खाते में भेजने के लिए राजी होंगे.
63 चीनी मिलों ने 80% बकाए का भुगतान किया
योगी ने कहा कि अब तक 63 चीनी मिलें ऐसी हैं, जिन्होंने 80 फीसदी से अधिक बकाए का भुगतान कर दिया है. 42 चीनी मिलें ऐसी हैं जिन्होंने 50 फीसदी से अधिक बकाए का भुगतान किया है.
योगी ने कहा कि ग्लोबल बाजार में चीनी का दाम काफी कम है. उस कमी को पूरा करने के लिए सरकार चीनी मिलों को साढ़े चार रुपये प्रति क्विंटल की वित्तीय मदद मुहैया कराएगी. सरकार के इस फैसले से लगभग 500 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा. यह पैसा भी चीनी मिलों को सीधे किसानों के खातों में भेजना होगा.
प्रतापगढ़ में 248 करोड़ रुपये से बनेगा पुल
कैबिनेट बैठक में हुए अन्य फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि प्रतापगढ़ में करैती-सिराथू मार्ग पर 248 करोड़ रुपये की लागत से एक पुल का निर्माण किया जाएगा. इसकी धनराशि के अनुमोदन को लेकर प्रस्ताव आया था जिसे कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया.
सिंह ने बताया कि सीतापुर में सधौली-मिश्रिख-विश्वा मार्ग पर नैमिषारण्या तक दो लेन के मार्ग के लिए 72 करोड़ रुपये के अनुमोदन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है. इसकी लंबाई 42 किलोमीटर होगी और इसे 2 वर्ष के भीतर बनाया जाएगा.