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Instead of warming up to the government proposal, Cairn seems to be following its declared plan to recover $1.7-billion dues from New Delhi by attaching assorted Indian assets overseas, including real estate and Air India planes.
दिग्गज स्कॉटिश एनर्जी कंपनी केयर्न एनर्जी ( Cairn Energy) ने पेरिस में कई भारतीय संपत्तियों को जब्त कर लिया है. भारत सरकार के साथ टैक्स विवाद ( Cairn Energy Tax Dispute) के बाद एक आर्बिट्रेज अदालत ने भारत सरकार को 1.7 अरब डॉलर का हर्जाना देने को कहा था. लेकिन भारत सरकार ने इससे इनकार किया था. फाइनेंशियल टाइम्स ने यह खबर दी है. अमेरिकी अदालत में मुकदमे के दौरान केयर्न ने एयर इंडिया की विदेश स्थित संपत्तियों को जब्त करने का आदेश मांगा था. उसका कहना है था कि चूंकि एयर इंडिया ( Air Energy)भारत सरकार की कंपनी है इसलिए उसकी संपत्ति जब्त की जा सकती है. इस बीच, भारत सरकार के आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है. सरकार तथ्यों का पता कर रही है. फ्रेंच अदालत से इस फैसले की औपचारिक सूचना मिलते ही लीगल एक्शन लिया जाएगा.
केयर्न एनर्जी एयर इंडिया के विमान भी जब्त करना चाहती है
फाइनेंशियल टाइम्स की खबर के मुताबिक केयर्न एनर्जी 2 करोड़ यूरो की इन संपत्तियों का मालिकाना ट्रांसफर करवाएगी. फ्रांसीसी अदालत की ओर से जब्ती के आदेश के बाद यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इससे पहले केयर्न एनर्जी ने कहा था कि अदालती आदेश के बाद इसने विदेश में भारत की ऐसी 70 अरब अरब डॉलर की संपत्तियों की पहचान की है, जिन्हें जब्त किया जाना है. यह कीमत ब्याज और पेनाल्टी को लेकर है. खबरों में कहा गया है कि केयर्न एनर्जी भारत सरकार की जिन संपत्तियों को जब्त करने के लिए चिन्हित किया है उनमें एयर इंडिया के विमान और शिपिंग कॉरपोरेशन इंडिया के जहाज भी शामिल हैं.
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20 संपत्तियों में से ज्यादातर फ्लैट हैं
पीटीआई की खबर के मुताबिक केयर्न एनर्जी ने एक फ्रांसीसी अदालत से फ्रांस स्थित भारत सरकार की 20 संपत्तियों को जब्त करने का आदेश हासिल किया था. फ्रांसीसी अदालत ने 11 जून को केयर्न एनर्जी को भारत सरकार की संपत्तियों के अधिग्रहण का आदेश दिया था. इनमें ज्यादातर फ्लैट शामिल हैं, और इस बारे में कानूनी प्रक्रिया बुधवार शाम को पूरी हो गई. एक आर्बिट्रेज अदालत ने दिसंबर में भारत सरकार को आदेश दिया था कि वह केयर्न एनर्जी को 1.2 अरब डॉलर से अधिक का ब्याज और जुर्माना चुकाए. भारत सरकार ने इस आदेश को स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद केयर्न एनर्जी ने भारत सरकार की संपत्ति को जब्त करके वसूली के लिए विदेशों में कई न्यायालयों में अपील की.