Mob Attacked Pak Army HQ: पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वाटर पर इमरान खान के समर्थकों का हमला, कई शहरों में लगा कर्फ्यू

Mob Attacked Pak Army HQ: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पाकिस्तान रेंजर्स द्वारा गिरफ्तार किए जाने के कुछ घंटों बाद, उनके समर्थकों ने लाहौर और रावलपिंडी कैंट में कॉर्प्स कमांडर्स हाउस के घर पर हमला कर दिया. इसके अलावा, इमरान खान के कई समर्थक सेना मुख्यालय के बाहर जमा होकर परिसर के बाहर पथराव और अंदर तोड़-फोड़ भी किए. वायरल हो रही एक वीडियों में कुछ लोग “बोला था न इमरान खान को ना छेड़ना” भी कहते नजर आ रहे हैं. पाकिस्तान में ऐसा पहली बार हो रहा है जब आर्मी पर लोगों ने हमला किया हो. न्यूज एजेंसी ANI ने भी पाकिस्तानी मीडिया का हवाला देते हुए इस खबर की पुष्टि की है. 

पाकिस्तान के कई शहरों में कर्फ्यू लागू

मामला उग्र होने के बाद पूरे इस्लामाबाद में बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई थी. इस्लामाबाद पुलिस ने कहा, "धारा 144 लागू है और उल्लंघन के मामले में कार्रवाई की जाएगी."जियो न्यूज ने बताया कि इस्लामाबाद के अलावा, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर और मर्दन में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए. रावलपिंडी में इमरान खान के समर्थकों ने सेना के मुख्यालय के मुख्य द्वार को तोड़ दिया और आर्मी के खिलाफ नारेबाजी की. हालांकि जवानों ने संयम बरता. लाहौर में, छावनी क्षेत्र में एक प्रदर्शन के दौरान, बड़ी संख्या में पीटीआई कार्यकर्ता कोर कमांडर के आवास में घुस गए और गेट और खिड़की के शीशे तोड़ दिए.

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क्या है पूरा मामला?

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज यानी मंगलवार को पाकिस्तानी रेंजर्स ने कोर्ट के बाहर गिरफ्तार कर लिया गया है. वह पिछले साल पद से हटाए जाने के बाद अपने ऊपर लगे एक मामले में सुनवाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रवेश कर रहे थे. इमरान खान को कादिर ट्रस्ट मामले में गिरफ्तार किया गया. पाकिस्तानी अखबार डॉन ने इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से बताया कि बहरिया टाउन ने अल-कादिर ट्रस्ट को 530 मिलियन पाकिस्तानी रुपये की जमीन आवंटित की, जिसके मालिक इमरान खान और उनकी पत्नी हैं. वर्तमान में इमरान खान पर आतंकवाद, ईशनिंदा, हत्या, हिंसा, हिंसा भड़काने से जुड़े 140 से ज्यादा मामले चल रहे हैं. हालांकि, उन्होंने इन सभी मामलों को सत्तारूढ़ गठबंधन द्वारा राजनीतिक उत्पीड़न के रूप में खारिज कर दिया है.