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Bank of India: बैंक ऑफ इंडिया ने महिलाओं के लिए शुरू की ये खास स्कीम, 2 लाख के बदले मिलेंगे 2.32 लाख

Bank of India: BOI ने आधिकारिक तौर पर महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र, 2023 को लॉन्च कर दिया है.

Bank of India: BOI ने आधिकारिक तौर पर महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र, 2023 को लॉन्च कर दिया है.

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FE Hindi Desk
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Bank of India: बैंक ऑफ इंडिया अपनी सभी शाखाओं में इस योजना को शुरू करें वाला देश का पहला बैंक है. (Representational Photo)

Bank of India: भारत के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर के बैंकों में से एक, बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) ने महिलओं के लिए एक ख़ास स्कीम शुरू की है. BOI ने आधिकारिक तौर पर महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र, 2023 लॉन्च किया है. इस स्कीम के रोल-आउट समारोह का उद्घाटन BOI एमडी और सीईओ, श्री रजनीश कर्नाटक ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये किया. उन्होंने कहा कि बैंक ऑफ इंडिया अपनी सभी शाखाओं में इस योजना को शुरू करें वाला देश का पहला बैंक है.

क्या है इस स्कीम में खास 

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2023 को वित्त वर्ष 2023-2024 के बजट भाषण के दौरान इस योजना की घोषणा की थी. योजना के तहत, लड़कियां या महिलाएं महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र खोल सकती हैं. इसके इतर लड़कियों के अभिभावक भी एक नाबालिग लड़की की ओर से खाता खोल सकते हैं. इस स्कीम के तहत आप न्यूनतम 1000 रुपए से लेकर अधिकतम 2 लाख रुपए तक इस अकाउंट में जमा कर सकते हैं. ये पैसा 2 साल तक जमा रहता है और 2 साल के बाद आपको ब्याज सहित  पैसा वापस मिल जाता है.

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2 लाख के बदले मिलेंगे 2.32 लाख

महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना में सालाना 7.5 फीसदी का ब्याज मिलता है. इस हिसाब से देखें तो इस स्‍कीम में 1 लाख रुपए का निवेश करने पर 7.5 फीसदी ब्‍याज दर के हिसाब से आपको मैच्‍योरिटी के समय करीब 1.16 लाख रुपए मिलेंगे. वहीं अगर आपने 2 लाख रुपए का निवेश किया है तो 7.5 फीसदी ब्‍याज दर के हिसाब से 2 साल बाद आपको करीब 2.32 लाख रुपये मिलेंगे. यानी अधिकतम 32,044 रुपए ब्‍याज हासिल किया जा सकता है. इस स्कीम के तहत होने वाला इनकम टैक्सेबल होगा, हालांकि, योजना के तहत टीडीएस नहीं काटा जाएगा. इस योजना के तहत खाते 31 मार्च 2025 तक खोले जा सकते हैं. अब तक, केवल डाकघर ही महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र के तहत खाते खोलने के लिए अधिकृत थे, लेकिन सरकार ने 27-06-2023 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अनुसूचित बैंकों को यह सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी है, और बैंक ऑफ इंडिया इस योजना को शुरू करने वाला पहला बैंक है.

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