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Dearness Allowance: केंद्रीय कर्मचारियों का DA बढ़कर होगा 25%! जुलाई में मिलेगी 3 किस्त

Dearness Allowance Hike News: पिछले एक साल से महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है.

Dearness Allowance Hike News: पिछले एक साल से महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है.

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FE Online
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Dearness Allowance Hike News

Dearness Allowance Hike News: पिछले एक साल से महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है.

Dearness Allowance Hike News: पिछले एक साल से महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. कर्मचारियों को जल्द ही हॉयर रेट पर संशोधित डीए किया जा सकता है. फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह साफ किया है कि कर्मचारियों के लंबित महंगाई भत्ते की किस्त का जल्द ही भुगतान किया जाएगा. वित्त मंत्रालय ने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पिछले साल से रुका हुआ है, इसलिए जुलाई में उन्हें महंगाई भत्ते की 3 किस्त दी जाएंगी. साथ ही डीए पर से होल्ड भी हट जाएगा. यह जानकारी राज्यसभा में वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने लिखित तौर पर दी है.

डीए रोककर सरकार की कितनी बचत

केंद्र सरकार ने एक लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों का डीए एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 लंबित है. अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी कि सरकार ने DA का भुगतान ना करके 37,430.09 करोड़ रुपये की बचत की. इस फंड का इस्तेमाल कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में किया गया.

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महंगाई भत्ता की दरों में सुधार!

पिछले साल तक कर्मचारियों को 17 फीसदी महंगाई भत्ता मिलता था. जनवरी 2020 में इसे 4 फीसदी बढ़ाने का फैसला किया था. यानी जनवरी तक का डीए 21 फीसदी होगा. उसके बाद जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में अगर कुल 4 फीसदी भी डीए बढ़ा तो यह बढ़कर 25 फीसदी हो सकता है. हालांकि इस बारे में अभी कोई एलान नहीं हुआ है. इसके साथ ही सातवें वेतन आयोग के अनुसार कमर्चारियों का टीए भी बढ़ेगा.

फैमिली पेंशन का भी बदला है दायरा

सरकार ने हाल में ही अपने एक फैसले में फैमिली पेंशन लिमिट 45 हजार रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दिया है. दरअसल, पेंशन और पेंशनभागी कल्याण विभाग ने मृत सरकारी कर्मचारियों के बच्चे/भाई-बहन की पेंशन को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं.

Finance Ministry