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आपके डिपॉजिट पर इंश्योरेंस की लिमिट बढ़ा सकती है सरकार, बैंकों पर 12000 करोड़ का बढ़ेगा बोझ : रिपोर्ट

DICGC : आप अगर बैंक डिपॉजिट रखते हैं तो 5 लाख रुपये तक की जमा पर इंश्योरेंस मिलता है. डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के जरिए 5 लाख रुपये तक जमा को कवर किया जाता है. सरकार इस लिमिट को बढ़ाने की तैयारी कर रही है.

DICGC : आप अगर बैंक डिपॉजिट रखते हैं तो 5 लाख रुपये तक की जमा पर इंश्योरेंस मिलता है. डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के जरिए 5 लाख रुपये तक जमा को कवर किया जाता है. सरकार इस लिमिट को बढ़ाने की तैयारी कर रही है.

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FE Hindi Desk
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Fixed Deposit : किसी व्यक्तिगत ग्राहक की 5 लाख रुपये तक की जमा राशि को डीआईसीजीसी (DICGC) के तहत कवर किया जाता है. (Pixabay)

Insurance on Bank Deposit Limit : आप अगर बैंक डिपॉजिट रखते हैं तो 5 लाख रुपये तक की जमा पर इंश्योरेंस मिलता है. डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के जरिए 5 लाख रुपये तक की जमा को कवर किया जाता है. सरकार अब इस लिमिट को बढ़ाने की तैयारी कर रही है. रेटिंग एजेंसी इकरा की रिपोर्ट के अनुसार बैंक डिपॉजिट पर इंश्योरेंस की लिमिट बढ़ाए जाने से बैंकों के मुनाफे पर ‘मामूली लेकिन उल्लेखनीय’ प्रभाव पड़ने की आशंका है.

ग्राहकों की सुरक्षा के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस 

फिलहाल किसी व्यक्तिगत ग्राहक की 5 लाख रुपये तक की जमा राशि को डीआईसीजीसी (DICGC) के तहत कवर किया जाता है. निगम किसी बैंक के डूबने की स्थिति में ग्राहकों के पैसे की सुरक्षा के लिए बैंकों से प्रीमियम कलेक्ट करता है. वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागराजू ने हाल ही में कहा है कि सरकार डिपॉजिट इंश्योरेंस की लिमिट को मौजूदा 5 लाख रुपये से आगे बढ़ाने पर ‘सक्रियता से विचार’ कर रही है. यह टिप्पणी न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में घोटाले के बीच आई.

12000 करोड़ घटेगा बैंकों का मुनाफा!

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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इस सहकारी बैंक को नए लोन जारी करने, जमा निकासी को निलंबित करने और लेंडर के बोर्ड को हटाने के लिए कदम उठाए हैं. रेटिंग एजेंसी ने कहा कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक की नाकामी ने डिपॉजिट इंश्योरेंस की लिमिट बढ़ाने पर विमर्श को बढ़ावा दिया होगा लेकिन इस तरह के कदम से बैंकों के मुनाफे में 12,000 करोड़ रुपये तक की कमी आ सकती है.

फरवरी, 2020 में बढ़ी थी लिमिट 

इक्रा के वित्तीय क्षेत्र रेटिंग प्रमुख सचिन सचदेवा ने कहा कि डिपॉजिट इंश्योरेंस की लिमिट में संभावित बढ़ोतरी होने से बैंकों के मुनाफे पर मामूली लेकिन उल्लेखनीय प्रभाव पड़ने की आशंका है. इस लिमिट को पिछली बार फरवरी, 2020 में पीएमसी बैंक संकट के बाद 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया था. इक्रा के मुताबिक, वित्त वर्ष 2023-24 के अंत तक 97.8 फीसदी बैंक खाते पूरी तरह से कवर हो चुके थे, क्योंकि उन खातों में जमा की गई राशि 5 लाख रुपये की सीमा के भीतर थी.

इसने कहा कि जमा राशि के मूल्य के हिसाब से 31 मार्च, 2024 तक बीमित जमा अनुपात (आईडीआर) 43.1 फीसदी था. इस आईडीआर में बदलाव से बैंकों के मुनाफे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उन्हें प्रीमियम के रूप में अधिक पैसा देना पड़ता है.

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