EPFO Deadline Extended: फिर से बढ़ गई UAN एक्टिवेशन और आधार लिंकिंग की डेडलाइन, ELI स्कीम का लाभ पाने के लिए निपटा लें जरूरी काम

EPFO Deadline Extended: प्राइवेट जॉब करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने फिर से यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिवेशन और आधार को बैंक खाते से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ा दी है. EPFO ने UAN नंबर एक्टिवेशन और बैंक खाते को आधार से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाकर 15 जनवरी 2024 कर दी है. इससे पहले यह समय सीमा 30 नवंबर 2024 थी, जिसे बाद में 15 दिसंबर 2024 तक बढ़ाया गया था. EPFO ने इसी शनिवार 20 दिसंबर को जारी एक सर्कुलर में इसकी घोषणा की है. अब सभी कर्मचारियों, खासकर नए कर्मचारियों को UAN नंबर एक्टिव करने और अपने बैंक खाते में आधार को जोड़ने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है.

UAN एक्टिवेशन और बैंक खाते को आधार से लिंक उन सभी कर्मचारियों के लिए जरूरी है जो एंप्लॉयमेंट लिंक्ड इनसेंटिव स्कीम (Employment Linked Incentive - ELI Scheme) का लाभ पाना चाहते हैं. केंद्र सरकार की ELI स्कीम का लाभ चालू वित्त वर्ष में ईपीएफओ सदस्य बने लोगों और एंप्लॉयर या कंपनियों को मिलना है.

EPFO ने फिर से बढ़ाई डेडलाइन

शनिवार को जारी सर्कुलर के जरिए EPFO ने बताया कि सभी कर्मचारियों के UAN नंबर एक्विव करने और आधार को बैंक खाते से लिंक करने की डेडलाइन को 15 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दी गई है.

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बता दें कि ईपीएफओ कर्मचारियों के भविष्य के लिए वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करने वाला एक महत्वपूर्ण संगठन है. ईपीएफओ की योजनाओं के माध्यम से, लाखों कर्मचारी अपने भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा प्राप्त कर रहे हैं. यह संगठन कर्मचारियों को उनके भविष्य के लिए एक सुरक्षित और स्थिर वित्तीय भविष्य प्रदान करने में मदद करता है.

ELI स्कीम : क्या है?

केंद्रीय सरकार ने 2024 के बजट में एंप्लॉयमेंट लिंक्ड इनसेंटिव (ELI) स्कीम शुरू की है. इस स्कीम में तीन तरह की योजनाएं शामिल हैं, A, B और C. तीनों ही योजनाओं का उद्देश्य एंप्लायमेंट जेनरेशन यानी रोजगार सृजन को बढ़ावा देना और नए कर्मचारियों को आर्थिक मदद मुहैया कराना है.

ELI स्कीम : योजना A

यह योजना उन लोगों के लिए है जो पहली बार औपचारिक क्षेत्र में काम शुरू करते हैं. इसके तहत EPFO में रजिस्टर्ड नए कर्मचारियों को सीधे लाभ दिया जाएगा. सरकार उनकी एक महीने की सैलरी का भुगतान तीन किस्तों में करेगी, जो अधिकतम 15,000 रुपये तक होगी. इस योजना के लिए पात्रता सीमा 1 लाख रुपये मासिक वेतन तय की गई है.

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ELI स्कीम :  योजना B

यह योजना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एडिशनल एंप्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए है. इसमें पहले 4 साल के लिए नए कर्मचारियों और एंप्लॉयर्स के EPFO कंट्रीब्यूशन पर सरकार की ओर से प्रोत्साहन दिया जाएगा.

ELI स्कीम : योजना C

इस योजना का मकसद सभी क्षेत्रों में एडिशनल एंप्लायमेंट जेनरेशन यानी रोजगार सृजन करना है. जिन कर्मचारियों का मासिक वेतन 1 लाख रुपये तक है, उनके लिए एंप्लॉयर्स को सरकार 2 साल तक प्रति कर्मचारी 3,000 रुपये तक का कंट्रीब्यूशन री-इंबर्स (reimburse) यानी वापस करेगी.