/financial-express-hindi/media/post_banners/OC17XCZWB7ZnFZKFtGJi.jpg)
सरकार ने 12 अक्टूबर को एलटीसी कैश वाउचर योजना की घोषणा की थी.
केंद्र सरकार के कर्मचारी लीव ट्रैवल कंसेशन (LTC) कैश वाउचर योजना का लाभ लेने के लिए कई वस्तुओं और सेवाओं के बिल दे सकते हैं. वित्त मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि कर्मचारियों द्वारा दिए जाने वाले बिल उनके नाम पर ही होने चाहिए. वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग ने एलटीसी कैश वाउचर स्कीम पर एफएक्यू (बार-बार पूछे जाने वाले सवाल) का सेट जारी किया है. इसमें स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारी छुट्टियों को भुनाए बिना (लीव एनकैशमेंट) ही मान्य एलटीसी किराये का इस्तेमाल कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं.
सरकार ने 12 अक्टूबर को एलटीसी कैश वाउचर योजना की घोषणा की थी. इस योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचरियों को ऐसे उत्पाद और सेवाएं खरीदनी होंगी, जिन पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर 12 फीसदी या अधिक है. अभी तक कर्मचारियों को सिर्फ यात्रा पर ही इस सुविधा का लाभ मिलता था या फिर उन्हें यह राशि छोड़नी पड़ती थी.
बचे LTC किराए पर भी लागू होगी स्कीम
मंत्रालय ने कहा कि कर्मचारी छुट्टियों को भुनाए बिना इस योजना का लाभ ले सकते हैं. इसमें खर्च एलटीसी किराये के लिए तय अनुपात के अनुरूप होना चाहिए. यह पूछे जाने पर कि यदि योजना के तहत इस्तेमाल किए जाने वाले एलटीसी के आंशिक हिस्से का इस्तेमाल कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्यों ने कर लिया है, तो क्या ऐसी स्थिति में यह योजना मान्य होगी, एएफक्यू में स्पष्ट किया गया है कि यह योजना ब्लॉक वर्ष (2018-21) के दौरान बचे एलटीसी किराये पर भी लागू होगी.
GST वार्षिक रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ी, चेक करें नई डेडलाइन
परिवार के कम सदस्यों के मामले में क्या
एक अन्य सवाल कि यदि किसी कर्मचारी के परिवार के चार सदस्य एलटीसी के लिए पात्र हैं, तो क्या कम सदस्यों पर भी योजना का लाभ लिया जा सकता है, एएफक्यू में कहा गया है कि ऐसे मामलों में कर्मचारी, योजना के पात्र परिवार के एलटीसी हिस्से के बराबर आंशिक लाभ ले सकते हैं. मंत्रालय ने कहा, ‘‘चूंकि यह योजना वैकल्पिक है, ऐसे में यदि किसी सदस्य के एलटीसी किराये का इस्तेमाल इस उद्देश्य के लिए नहीं हो पाता है, तो वे सदस्य एलटीसी नियमों के मौजूदा निर्देशों के तहत एलटीसी ले सकते हैं.’’ एफएक्यू में स्पष्ट किया गया है कि इस योजना के तहत कर्मचारी कई बिल दे सकता है, लेकिन इनमें खरीद मार्च में समाप्त हो रहे वित्त वर्ष के दौरान ही होनी चाहिए.