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केंद्र सरकार के मुताबिक केंद्रीय कर्मियों/पेंशनर्स के डीए में बढ़ोतरी का फैसला स्वीकार्य फॉर्मूले के आधार पर किया गया है जो सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर है.
DA Hike under 7th Pay Commission: मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मियों और पेंशनर्स को पिछले महीने 30 मार्च को महंगाई भत्ते/महंगाई राहत में 3 फीसदी की अतिरिक्त बढ़ोतरी की सौदात दी. केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद केंद्रीय कर्मियों/पेंशनर्स को 34 फीसदी डीए/डीआर मिलेगा. इसे केंद्रीय कर्मियों के बेसिक वेतन या रिटायर्ड कर्मियों के बेसिक पेंशन से गुणा कर निकाला जाएगा. मोदी सरकार की इस सौगात के बाद 18 हजार की बेसिक पे वाले केंद्रीय कर्मियों को 540 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे. इसका गणित नीचे समझाया जा रहा है.
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ऐसे मिलेगा केंद्रीय कर्मियों को फायदा
मान लीजिए कि किसी कर्मी की बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये है. पहले उन्हें 31 फीसदी डीए दिया जाना था यानी कि कर्मी को 5580 रुपये का डीए मिलता. हालांकि अब लेटेस्ट डीए हाइक के बाद इस बेसिक पे वाले कर्मियों को 6120 रुपये डीए के रूप में मिलेंगे यानी कि 540 रुपये का अतिरिक्त डीए मिलेगा.
7th Pay Commission के तहत डीए में बढ़ोतरी
केंद्र सरकार के मुताबिक केंद्रीय कर्मियों/पेंशनर्स के डीए में बढ़ोतरी का यह फैसला स्वीकार्य फॉर्मूले के आधार पर किया गया है जो सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर है. मौजूदा रिवीजन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लाईज का डीए बढ़कर 34 फीसदी हो चुका है. पिछले साल जुलाई 2021 तक डीए (महंगाई भत्ता) 17 फीसदी था यानी कि पिछले आठ महीने में केंद्रीय कर्मियों का डीए दोगुना हो गया है. जुलाई के बाद सरकार ने डीएम में 11 फीसदी की बढ़ोतरी की थी जिसके बाद यह 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी हो गया और इसके बाद फिर इसे तीन फीसदी बढ़ाया गया और अब फिर तीन फीसदी बढ़ाया गया.