ICICI Bank ने मिनिमम बैलेंस पर फिर बदला नियम, अब खाते में 50 हजार नहीं बल्कि 15,000 रुपये रखने जरूरी

ICICI Bank MAB Rules : निजी क्षेत्र के लेंडर आईसीआईसीआई बैंक ने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने को लेकर बनियम फिर बदले हैं. अब बैंक ने सेविंग्‍स अकाउंट में मिनिमम मंथली अमाउंट की लिमिट को 50,000 रुपये से घटाकर 15,000 रुपये कर दिया है. इससे पहले बैंक ने एक अगस्त से महानगरों में खुलने वाले नए बचत खातों के लिए यह सीमा 10,000 रुपये से पांच गुना बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी थी. लेकिन बैंक के इस फैसले का कस्‍टमर्स ने भारी बिरोध किया था. जिसके बाद से अब बैंक ने इस नियम पर यू टर्न लिया है.

आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी वेबसाइट पर जारी एक सूचना में कहा कि ‘ग्राहकों की बहुमूल्य प्रतिक्रिया के आधार पर हमने इन प्रावधानों को उनकी अपेक्षाओं एवं प्राथमिकताओं के अनुरूप संशोधित किया है. संशोधित मानकों के तहत कस्बों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 'न्यूनतम मासिक औसत बैलेंस' (एमएबी) 7,500 रुपये और 2,500 रुपये कर दिया गया है, जो एक अगस्त से पहले 5,000 रुपये और 2,000 रुपये था.

इसके पहले क्‍या हुआ था संशोधन 

इस संशोधन के पहले बीते 9 अगस्त को आईसीआईसीआईबैंक ने अपने मेट्रो और शहरी ग्राहकों के लिए मिनिमम एवरेज बैलेंस को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया था. वहीं, अर्ध-शहरी इलाकों में ये राशि 5,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये और ग्रामीण इलाकों के लिए 2500 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया था. ये फैसला 1 अगस्त से खोले गए अकाउंट्स पर लागू होना था.

अभी भी पहले से 50 फीसदी ज्‍यादा बढ़ोतरी 

भले ही बैंक ने मिनिमम बैलेंस में कुछ रिवीजन किया है, लेकिन मिनिमम बैलेंस की राशि में, पिछली लिमिट की तुलना में सभी श्रेणियों में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. हालांकि यह पिछले संशोधन की तुलना में कम है. नई शर्तें वेतन खातों, वरिष्ठ नागरिकों/ पेंशनभोगियों, बुनियादी बचत बैंक जमा खाता/ प्रधानमंत्री जनधन योजना और विशेष जरूरत वाले लोगों के खातों पर लागू नहीं होंगी. इसके साथ ही 31 जुलाई, 2025 से पहले बैंक में खोले गए बचत खातों पर भी इन बदलावों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

क्‍या है MAB

मिनिमम एवरेज बैलेंस (MAB), वह न्यूनतम राशि है, जो ग्राहक को अपने खाते (Savings) में न्यूनतम रखनी जरूरी होती है. इससे कम बैलेंस होने पर बैंक 6 फीसदी या अधिकतम 500 रुपये (जो भी कम हो) का जुर्माना वसूल सकता है. आईसीआईसीआई बैंक का यह कदम उस समय आया है जब भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक और इंडियन बैंक समेत सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश बैंक न्यूनतम राशि पर जुर्माना या तो हटा चुके हैं या उसमें कटौती कर चुके हैं.