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जनधन योजना के तहत खुले बैंक खातों की केवाईसी आसानी से पूरी की जा सकें इसके देशभर में 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच खास केवाईसी अभियान चल रहा है. (Image: india.gov.in)
प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) को शुरू हुए 11 साल पूरे हो चुके हैं. इस दौरान अब तक करीब 56 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खुल चुके हैं. लेकिन इनमें से लगभग 10 करोड़ खाते ऐसे हैं जो 10 साल पूरे कर रहे हैं और अब उनकी री-केवाईसी (Re-KYC) यानी फिर से केवाईसी अपडेट कराना अनिवार्य है. बैंकिंग नियमों के मुताबिक 10 साल पुराने सभी खातों के लिए री-केवाईसी जरूरी है. इसके लिए सरकार देशभर में पंचायत लेवल पर भी 1 जुलाई 2025 से खास केवाईसी अभियान यानी फाइनेंशियल इनक्लूजन सचुरेशन कैंपेन (Nationwide Financial Inclusion Saturation Campaign) चला रही है.
पिछले महीने की शुरूआत में चालू वित्त वर्ष की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा पेश करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि आम लोगों को ध्यान में रखकर ही लोगों को नए बैंक खाता खोलने, री-केवाईसी कराने और वित्तीय समावेश के दायरे में सभी को लाने के लिए पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित किये जा रहे हैं. इसी को ध्यान में रखकर आरबीआई नागिरकों के हित में कई कदम उठा रहा है.
आरबीआई चीफ ने कहा - जन-धन योजना के 10 साल पूरे होने पर बड़ी संख्या में बैंक खातों की री-केवाईसी (Know Your Customer) की जरूरत पड़ रही है. इसको ध्यान में रखते हुए बैंक 1 जुलाई से 30 सितम्बर तक पंचायत स्तर पर विशेष शिविर आयोजित कर रहे हैं, ताकि ग्राहकों को सेवाएं उनके घर के नजदीक ही मिल सकें. इन कैंप्स में नए बैंक खाते खोलने और री-केवाईसी के अलावा, वित्तीय समावेश के दायरे में सभी को लाने के लिए छोटी राशि की बीमा और पेंशन योजनाओं के साथ ग्राहकों की शिकायतों के निपटान पर ध्यान दिया जा रहा है. इसके अलावा, आरबीआई मृतक बैंक ग्राहकों बैंक खातों और लॉकर में रखी वस्तुओं से संबंधित दावों के निपटान की प्रक्रिया को मानकीकृत करने के लिए कदम उठा रहे हैं. जिससे निपटान अधिक सुविधाजनक और सुगम होने की उम्मीद है.
ताजा आंकड़ों के मुताबिक 15 सितंबर 2025 तक 2.32 करोड़ इन एक्टिव बैंक खातों की री-केवाईसी पूरी हो चुकी है. हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में जन धान खातों की री-केवाईसी होनी बाकी है.
क्यों जरूरी है Re-KYC?
Re-KYC यानी अपने बैंक खाते की व्यक्तिगत जानकारी और पते को अपडेट करना. यह धोखाधड़ी रोकने और बैंकिंग सिस्टम को पारदर्शी बनाए रखने के लिए किया जाता है. अगर समय रहते Re-KYC नहीं की गई तो आपका खाता इनएक्टिव हो सकता है. ऐसे में सभी आगामी ट्रांजैक्शन (Transaction) अटक जाएंगे. सरकारी सब्सिडी और योजनाओं का लाभ जैसे पीएम किसान योजना की किस्तें नहीं मिल पाएंगी.
किसे करानी होगी Re-KYC?
वे सभी अकाउंट होल्डर जिन्हें 2014-15 में जनधन खाता मिला था. दस साल पहले खुले सभी बैंक खातों की री-केवाईसी जरूरी है.
जनधन योजना के फायदे
- जीरो बैलेंस पर खाता खोलने की सुविधा
- मुफ्त RuPay कार्ड कार्ड के साथ 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर
- 10,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट सुविधा
- सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का पैसा सीधे खाते में
कुल मिलाकर, अगर आपके पास 10 साल पुराना जनधन खाता है, तो 30 सितंबर 2025 से पहले री-केवाईसी जरूर करवा लें, वरना आपका खाता इनएक्टिव हो सकता है. ऐसे में सरकारी योजनाओं का लाभ और सब्सिडी से वंचित हो सकते हैं.
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