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Such employees will not get allowances like DA and HRA. They will, however, get transport allowance (TA). Paid leave of absence will be allowed at the rate of 1.5 days for each completed month of service. Image: PTI
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में निकट भविष्य में सर्विस चार्ज नहीं बढ़ने वाले हैं. बैंकों ने यह फैसला कोविड19 हालात के मद्देनजर लिया है. वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) ने 1 नवंबर से लागू किए गए बदलावों को वापस ले लिया है. यह जानकारी वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के एक बयान से सामने आई है. दरअसल कुछ पब्लिक सेक्टर बैंकों द्वारा सर्विस चार्ज बढ़ाए जाने की कई खबरें इस वक्त चर्चा में हैं. इनमें से कुछ खबरों में जनधन खातों पर भी चार्ज को लेकर दावा किया जा रहा है. इस मामले में हर तरह की अस्पष्टता को दूर करने के लिए मंगलवार को वित्त मंत्रालय ने बयान जारी किया. इस बयान में मंत्रालय ने विभिन्न प्रकार के खातों के लिए तय सर्विस चार्ज के बारे में बताया है.
As per RBI guidelines, all banks, including PSBs, are permitted to levy charges for their services in a fair, transparent & non-discriminatory manner, other PSBs have also intimated that they do not propose to raise bank charges in the near future in view of COVID pandemic.(5/5)
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) November 3, 2020
जनधन समेत BSBD अकाउंट
वित्त मंत्रालय का कहना है कि 41.13 करोड़ जनधन खातों समेत 60.04 करोड़ BSBD अकाउंट्स पर कोई सर्विस चार्ज नहीं है. चूंकि ये खाते गरीबों और बैंकिंग सुविधाओं से दूर तबके द्वारा खोले गए हैं, इसलिए इनके लिए RBI ने फ्री सर्विस तय कर रखी है.
रेगुलर सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, ओवरड्राफ्ट अकाउंट
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, इन अकाउंट्स के मामले में चार्ज नहीं बढ़ाए गए हैं. हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1 नवंबर 2020 से कुछ बदलाव किए, जो कि प्रतिमाह फ्री कैश डिपॉजिट की संख्या और विदड्रॉअल से जुड़े हैं. फ्री कैश डिपॉजिट और विदड्रॉअल की संख्या प्रतिमाह 5 से घटाकर 3 कर दी गई है. इन फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट के खत्म होने के बाद किए जाने वाले ट्रांजेक्शन के लिए चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
बैंक ऑफ बड़ौदा का नया फैसला
मंत्रालय ने बयान में यह भी कहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने सूचित किया है कि मौजूदा कोविड हालात को ध्यान में रखते हुए उसने 1 नवंबर से लागू किए गए बदलावों को वापस लेने का फैसला किया है. सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य किसी भी बैंक ने हाल ही में सर्विस चार्ज नहीं बढ़ाए हैं.
बैंक फिलहाल नहीं बढ़ा रहे हैं चार्ज
वित्त मंत्रालय ने आगे कहा कि आरबीआई के दिशानिर्देश के मुताबिक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों समेत सभी बैंकों को अपनी सर्विसेज के लिए उचित, पारदर्शी और भेदभाव रहित तरीके से अपनी लागत के आधार पर चार्ज लगाने की अनुमति है. लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों ने सूचित किया है कोविड19 महामारी को देखते हुए उनका निकट भविष्य में बैंक चार्ज बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है.