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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शशिकांत दास (Photo: Express)
RBI includes PM Vishwakarma under PIDF scheme; extends tenure of scheme by another two years: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट फंड (पीआईडीएफ-PIDF) स्कीम को दो साल के लिए बढ़ा दिया है. साथ ही PIDF स्कीम में पीएम विश्वकर्मा योजना को शामिल किया गया है. आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी के नतीजों का एलान करते हुए शुक्रवार को गवर्नर शशिकांत दास ने कहा कि अब पीआईडीएफ स्कीम को 2 साल की अवधि के लिए यानी 31 दिसंबर, 2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है. योजना की शुरुआत जनवरी, 2021 में की गई थी. इसमें पीएम विश्वकर्मा योजना के शामिल किए जाने से 18 तरह के कारीगरों को फायदा होगा.
बीते महीने पीएम मोदी ने किया था पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले महीने पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की थी. इसमें कारीगरों को दिए जाने वाले लोन पर 8 फीसदी तक की सब्सिडी देने का प्रस्ताव है. यह स्कीम कारीगरों को 5 फीसदी की बेहद सस्ती ब्याज दर पर बिना किसी गारंटी के तीन लाख रुपये तक का लोन प्रदान करती है.
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PIDF स्कीम का मकसद
PIDF स्कीम का मकसद छोटे और कम आबादी वाले शहरी क्षेत्रों (टियर-3 से टियर-6), पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में बिक्री केंद्र (PoS), त्वरित प्रतिक्रिया (QR) कोड जैसे भुगतान स्वीकार करने वाले बुनियादी ढांचे की पहुंच स्थापित करना है. मूल योजना के तहत पीआईडीएफ योजना को दिसंबर, 2023 तक तीन साल के लिए लाया गया था. गवर्नर दास ने कहा कि टियर-1 और टियर-2 क्षेत्रों में पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को अगस्त, 2021 में पीआईडीएफ योजना में शामिल किया गया. अगस्त, 2023 के अंत तक योजना के तहत 2.66 करोड़ से अधिक नए ‘टच पॉइंट’ तैनात किए गए हैं.
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आरबीआई गवर्नर ने कहा, ‘‘अब पीआईडीएफ योजना को 2 साल के लिए यानी 31 दिसंबर, 2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है. साथ ही पीआईडीएफ योजना के तहत सभी केंद्रों में पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को शामिल करने का प्रस्ताव है. ’’ उन्होंने कहा कि पीआईडीएफ योजना के तहत लक्षित लाभार्थियों का विस्तार करने का यह निर्णय जमीनी स्तर पर डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने की दिशा में रिजर्व बैंक के प्रयासों को बढ़ावा देगा.
गवर्नर शशिकांत दास ने कहा, ‘‘उद्योग जगत से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर पीआईडीएफ योजना के तहत भुगतान स्वीकृति के उभरते तरीकों, जैसे साउंडबॉक्स डिवाइस और आधार-सक्षम बायोमीट्रिक उपकरण की तैनाती को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है. इससे लक्षित भौगोलिक क्षेत्रों में भुगतान बुनियादी ढांचे की तैनाती में और तेजी आने की उम्मीद है.’’ दास ने कहा कि इन संशोधनों के संबंध जल्द जानकारी दी जाएगी.