Illegal Loan App: गैर कानूनी लोन ऐप्स पर केन्द्र सख्त, आरबीआई और आईटी मंत्रालय को सख्ती के निर्देश

Illegal Loan App : आज के इंटरनेट युग में मोबाइल और उसके ऐप्स ने लोगों की जिंदगी को आसान बना दिया है. लोग एक जगह पर बैठे-बैठे ही अपना सारा काम निपटा लेते हैं. बिजली-पानी का बिल हो या फिर हाउस टैक्स सब कुछ आप के मोबाइल पर मौजूद है, मोबाइल आप की उंगलियों के बीच नाचता हुई एक छोटी सी दुनिया है, जिसे आप अपने अंगुठे के इशारों से कंट्रोल करते हैं. हालांकि कभी-कभी इंटरनेट की दुनिया का वरदान यह मोबाइल किसी दुश्मन से कम नहीं होता है. ऐसा हम इसलिए कहा रहे हैं कि क्योंकि आज कल मार्केट में कई ऐसे मोबाइल ऐप्स आ गए हैं, जो आप को सुविधा देने के नाम पर आपकी जिंदगी से खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं.

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जानलेवा रूप ले रहे हैं ये गैर कानूनी लोन ऐप्स

हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आये हैं, जहां पर मोबाइल ऐप्स लोगों की मौतों का कारण बना है. इन ऐप्स के चक्कर में फंसकर लोग अपनी जान लेने को मजबूर हो रहे हैं. गैर कानूनी लोन ऐप्स इन्हीं में से एक हैं, जहां लोगों को तुरंत लोन दिये जाने का वादा किया जाता है और जब कोई व्यक्ति लोन ले लेता है, तो ये लोन ऐप्स उसकी जिंदगी को तबाह कर देते हैं. इन गैर कानूनी ऐप्स के जरिए ऐप्स निर्माता कंपनियां लोन लेने वाले व्यक्ति के मोबाइल के पूरे एक्सेस की परमिशन मांगती हैं, जिसे देने के बाद ये ऐप्स आप के फोन से फोटो और सभी पर्सनल डेटा चोरी कर लेते हैं. इस चोरी किये गए डेटा के एवज में लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है और पैसे की डिमांड की जाती है.

केन्द्र ने दिए सख्ती के निर्देश

ऐसे ही गैर कानूनी ऐप्स की बढ़ती तादात को देखते हुए केन्द्र सरकार अब इसपर नकेल कसने की तैयारी कर रही है. आरबीआई और आईटी मंत्रालय के साथ मिलकर केन्द्र सरकार ने इन ऐप्स पर लगाम लगाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है. केन्द्र सरकार की ओर से आरबीआई को गैर कानूनी ऐप्स की सूची जारी करने के निर्देश दिये गए हैं, ताकि लोगों को गैर कानूनी लोन ऐप्स के प्रति सचेत किया जा सके.

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ऐप्स स्टोर से होंगे लीगल ऐप्स डाउनलोड

इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय को यह आदेश दिया गया है वह यह सुनिश्चित करें कि ऐप स्टोर से सिर्फ वहीं लोन ऐप्स डाउनलोड हों, जिन्हें आरबीआई की ओर से वैध या लीगल बताया गया है. इसके साथ ही इन गैर कानूनी ऐप्स के खिलाफ मनी लांड्रिंग, टैक्स चोरी के मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. ईडी ने 3 सितंबर को बेंगलूरु में रेजरपे प्राइवेट लिमिटेड, कैशफ्री पेमेंट्स, पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड समेत अन्य गैर कानूनी ऐप्स के दफ्तरों पर छापेमारी की थी. ये सभी ऐप्स चीन से हैंडिल किये जा रहे थे.