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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है. आज वे 72 साल के हो गए.
PM Narendra Modi Birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है. आज वे 72 साल के हो गए. इस मौके पर देश के कई नेताओं और बड़ी शख्सियतों ने उन्हें शुभकामनाएं दी है. पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए चीतों को छोड़ दिया है. यहां हम बताने जा रहे हैं पीएम मोदी के 6 बड़े फैसलों के बारे में, जिसके चलते आज भी वे देश के सबसे ताकतवर और प्रभावशाली नेता बने हुए हैं. आइए जानते हैं कि वो बड़े फैसले कौन से हैं.
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सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देश में जीएसटी लागू किया था. इस फैसले के ज़रिए छोटे-छोटे टैक्सों को खत्म किया गया और देश में एक ही टैक्स लगाने की व्यवस्था लागू की गई. पेट्रोलियम पदार्थ और आबकारी को जीएसटी से अलग रखा गया. इससे टैक्स व्यवस्था की दिक्कतों को दूर करने की कोशिश की गई. जीएसटी लागू के होने के बाद केंद्र ने इसके फायदे गिनाए तो व्यापारियों और राज्य सरकारों ने इसका काफी विरोध किया. व्यापारियों की इसे लेकर अलग-अलग राय है. वित्त मंत्रालय का कहना है कि पिछले पांच सालों में जीएसटी से होने वाली रेवेन्यू बढ़ती गई है. लेकिन, कई सेक्टरों के व्यापारी इससे खुश नहीं हैं. वहीं, कुछ सेक्टरों ने इसे अच्छा भी बताया है.
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प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा की थी. इसके तहत 500 और 1000 रुपये के नोट बंद कर दिए गए थे. शुरुआत में दावा किया गया था कि इस फैसले से काला धन वापस आएगा और देश की अर्थव्यवस्था में इसका काफी सकारात्मक असर होगा. हालांकि, इस फैसले के चलते देश के आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. सरकार ने इसकी जगह में 500 और 2000 के नए नोट जारी किए.
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मोदी सरकार का दूसरा सबसे बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35ए को हटाना है. मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को संसद में प्रस्ताव पारित कर जम्मू कश्मीर से न सिर्फ आर्टिकल 370 और 35ए को हटाया, बल्कि जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बंट दिया. सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम से दो अलग-अलग राज्यों को गठन किया. इनमें लद्दाख को पूर्ण रूप से केन्द्र शासित प्रदेश, जबकि जम्मू कश्मीर को अर्धरूप से केन्द्र शासित प्रदेश बनाया गया. मोदी सरकार के इस फैसले का पूरे देश ने बहुत ही शानदार तरीके से स्वागत किया.
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देश में 19 सितंबर 2018 को तीन तलाक कानून लागू हुआ. मोदी सरकार ने दावा किया कि इस फैसले से मुस्लिम महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा. इससे मुस्लिम महिलाओं को तीन बार तलाक कहकर संबंध खत्म करने की प्रथा को गैर-कानूनी करार दिया गया. इसमें तलाक देने वाले शख्स के लिए 3 साल की सजा का प्रावधान है.
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मोदी सरकार ने 1 अप्रैल, 2020 को 10 सरकारी बैंकों का विलय करने का एलान किया था. इसके साथ, 4 बड़े बैंक बनाने की घोषणा की गई. सरकार ने दावा किया कि इस फैसले से बढ़ते NPA से राहत मिलेगी. इसके साथ ही, कस्टमर्स को बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी.
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मोदी सरकार ने देश के गरीब तबके को देश के बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए 28 अगस्त 2014 प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरूआत की. इस योजना के जरिए गरीब लोगों के बैंक में खाते खोले गए. साथ ही बैंक में खाता खुलवाने वाले लोगों को सरकारी की ओर से 30 हजार का बीमा कवर भी दिया गया.
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