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IPL in UAE: BCCI 18 अगस्त तक फाइनल करेगा Vivo का रिप्लेसमेंट, स्पॉन्सरशिप के लिए मंगाए टेंडर; पतंजलि ने दिखाई रुचि

चीनी मोबाइल कंपनी वीवो की जगह IPL के नये टाइटल प्रायोजक के साथ करार साढ़े चार महीने के लिये होगा.

चीनी मोबाइल कंपनी वीवो की जगह IPL के नये टाइटल प्रायोजक के साथ करार साढ़े चार महीने के लिये होगा.

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PTI
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IPL in UAE, BCCI invites new tender for IPL sponsorship, IPL 2020, Patanjali Group, Vivo

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IPL in UAE, BCCI invites new tender for IPL sponsorship, IPL 2020, Patanjali Group, Vivo यह जरूरी नहीं कि सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को ही अधिकार दिए जाएं. Image: PTI

IPL in UAE: इस साल इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में कराने के लिए केंद्र सरकार से औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने IPL स्पॉन्सरशिप के लिए नए टेंडर आमंत्रित किए हैं. चीनी मोबाइल कंपनी वीवो की जगह IPL के नये टाइटल प्रायोजक के साथ करार साढ़े चार महीने के लिये होगा और यह जरूरी नहीं कि सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को ही अधिकार दिए जाएं.

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भारत और चीन की सेना के बीच सीमा पर हुई हिंसक झड़प के बाद BCCI और वीवो के बीच अनुबंध इस साल के लिये रद्द कर दिया गया. यूएई में IPL 2020 का आयोजन 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 तक किया जाने वाला है.

18 अगस्त को होगा स्पॉन्सर का खुलासा

सचिव जय शाह ने IPL स्पॉन्सरशिप के लिए बोलियां जमा करने के लिये 13 बिंदुओं की घोषणा की. अधिकार पाने वाले के नाम का एलान 18 अगस्त को किया जायेगा. बोलियां जमा करने की आखिरी तारीख 14 अगस्त है. बोर्ड ने एक विज्ञप्ति में कहा ,‘‘स्पॉन्सरशिप के अधिकार 18 अगस्त 2020 से 31 दिसंबर 2020 की अवधि के लिये उपलब्ध हैं. इसके बारे में विस्तार से जानकारी उन्हीं पक्षों को दी जायेगी, जो ईओआई (एक्सप्रेस ऑफ इंट्रेस्ट) जमा करेंगे और योग्य पाये जायेंगे.’’ आगे कहा गया ,‘‘यह स्पष्ट किया जाता है कि सबसे ऊंची बोली लगाने वाले तीसरे पक्ष को अधिकार देने के लिये बीसीसीआई बाध्य नहीं होगा. बीसीसीआई का फैसला कई अन्य बातों पर भी निर्भर करेगा.’’

पतंजलि ने दिखाई है रुचि

बता दें कि योग गुरू बाबा रामदेव के पतंजलि समूह ने भी IPL स्पॉन्सरशिप के लिए बोली लगाने में रुचि दिखाई है. बीसीसीआई के अनुसार ईओआई तभी स्वीकार किया जायेगा जब तीसरे पक्ष का टर्नओवर पिछले ऑडिट किये गए खातों के अनुसार तीन सौ करोड़ रुपये से अधिक हो. बोली के साथ जांचे गए खातों की प्रति भी जमा करनी होगी. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि मध्यस्थ या एजेंट इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते और ऐसी बोलियां रद्द कर दी जायेंगी.

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