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दिसंबर 2019 तक 10 लाख वाई-फाई हॉटस्पॉट बनाए जाएंगे: मनोज सिन्हा

केंद्रीय टेलिकॉम मंत्री मनोज सिन्हा ने गुरुवार को घोषणा करते हुए कहा कि भारतीय टेलिकॉम इंडस्ट्री अगले साल दिसंबर तक देश में दस लाख वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित कर देगा.

केंद्रीय टेलिकॉम मंत्री मनोज सिन्हा ने गुरुवार को घोषणा करते हुए कहा कि भारतीय टेलिकॉम इंडस्ट्री अगले साल दिसंबर तक देश में दस लाख वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित कर देगा.

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IANS
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केंद्रीय टेलिकॉम मंत्री मनोज सिन्हा ने गुरुवार को घोषणा करते हुए कहा कि भारतीय टेलिकॉम इंडस्ट्री अगले साल दिसंबर तक देश में दस लाख वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित कर देगा. (IE)

telecom industry, WiFi hotspots, Manoj Sinha, Bharat Wi-Fi, India Mobile Congress 2018, DoT, NFAP, tech news in hindi, business news in hindi केंद्रीय टेलिकॉम मंत्री मनोज सिन्हा ने गुरुवार को घोषणा करते हुए कहा कि भारतीय टेलिकॉम इंडस्ट्री अगले साल दिसंबर तक देश में दस लाख वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित कर देगा. (IE)

केंद्रीय टेलिकॉम मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि भारतीय टेलिकॉम इंडस्ट्री दिसंबर 2019 तक देश में 10 लाख वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित कर देगा. "भारत वाई-फाई, एक लाख से अधिक वाई-फाई हॉटस्पॉट का एक देशव्यापी कॉमन इंटर-ऑपरेटिव प्लेटफॉर्म, जिसका स्वामित्व, टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटरों द्वारा ऑपरेट किया जाता है, देश भर में शुरू किया जाएगा."

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इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) 2018 के उद्घाटन सत्र में इसकी घोषणा की गई, जिसमें कहा गया कि यूजर किसी भी पार्टनर ऑपरेटर के वाई-फाई हॉटस्पॉट तक पहुंच सकते हैं. डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम (DoT) ने भारतीय डिजिटल डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए रोडमैप बनाने वाली नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान 2018 (NFAP) भी जारी किया.

आधिकारिक स्टेटमेंट के मुताबिक, "NFAP ने डेटा की बढ़ती मांग (2007 से मौजूदा आंकड़े तक 50 MHz) को लेकर वायरलेस एक्सेस सर्विसेज और रेडियो लोकल एरिया नेटवर्क के लिए 5GHz (गीगाहर्ट्ज) बैंड में 605 MHz (मेगाहर्ट्ज) लाइसेंस-एग्जंप्ट स्पेक्ट्रम जारी किया."

NFAP ने शॉर्ट रेंज डिवाइस (SRDs), अल्ट्रा-वाइडबैंड डिवाइस (UWDs) और M2M (मशीन-टू-मशीन) सेवाओं के लिए अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के लिए 30 से अधिक लाइसेंस एग्जंप्ट बैंड भी पेश किए.

IMC 2018 के दूसरे एडिशन के उद्घाटन सत्र में एक और प्रमुख पॉलिसी की घोषणा की गई. DoT ने टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स से वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटरों (VNOs) द्वारा उठाए गए संसाधनों के भुगतान पर कटौती करने का फैसला किया, जिससे VNOs द्वारा देय लेवी को कम किया गया. इस कदम से विभिन्न चरणों में डबल टैक्सेशन से बचने की संभावना है.

संचार मंत्रालय के बयान में कहा गया है, "DoT द्वारा प्रोडक्ट और सर्विस के विकास और स्केलिंग को सक्षम बनाने के लिए बड़े पैमाने पर क्षेत्र में ट्रायल के लिए होमग्रोन टेक्नोलॉजी को सक्षम बनाने के लिए एक ठोस योजना बनाई जा रही है."