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Apple पर 1.2 करोड़ डॉलर का जुर्माना, iPhones के वॉटरप्रूफ होने को लेकर झूठे दावे करने का आरोप

इटली की एंटी-ट्रस्ट अथॉरिटी AGCM ने एप्पल पर 10 मिलियन यूरो (करीब 12 मिलियन डॉलर) का जुर्माना लगाया है.

इटली की एंटी-ट्रस्ट अथॉरिटी AGCM ने एप्पल पर 10 मिलियन यूरो (करीब 12 मिलियन डॉलर) का जुर्माना लगाया है.

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apple fined 1.2 crore dollar over false claims about water resistance capacity of iPhones

इटली की एंटी-ट्रस्ट अथॉरिटी AGCM ने एप्पल पर 10 मिलियन यूरो (करीब 12 मिलियन डॉलर) का जुर्माना लगाया है. (Image: Reuters)

इटली की एंटी-ट्रस्ट अथॉरिटी AGCM ने एप्पल (Apple) पर 10 मिलियन यूरो (करीब 12 मिलियन डॉलर) का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना कंपनी के आईफोन्स की वाटर रेजिस्टेंस क्षमता को लेकर भ्रामक या गलत दावे करने के लिए लगाया गया है. इटली के प्रतिसपर्धा प्राधिकरण ने बयान में कहा कि प्रीमियम स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ने अपने आईफोन्स के बारे में वाटर रेजिस्टेंस या वाटरप्रूफ होने को लेकर विज्ञापन किए जिसमें यह साफ नहीं किया गया कि किन परिस्थितियों में ये होते हैं.

एप्पल की उसके वाटरप्रूफ होने के दावों की आलोचना करते हुए, AGCM ने कहा कि दावे कुछ निश्चित स्थितियों में ही सच हैं. एप्पल ने दावा किया है कि उसके अलग-अलग आईफोन मॉडल चार मीटर तक की गहराई पर 30 मिनट तक रेजिस्टेंट यानी वाटरप्रूफ हैं.

फोन केवल कुछ स्थिति में वाटरप्रूफ

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प्राधिकारण ने एप्पल की आलोचना कंपनी के इस बारे में साफ नहीं करने के लिए दी कि मॉडल को केवल कुछ स्थितियों में सही पाया गया जैसे लैब में किए गए विशेष और नियंत्रित टेस्ट जिसमें शुद्ध और स्थिर पानी का इस्तेमाल किया जाता है. इन्हें सामान्य स्थितियों में सही नहीं पाया गया जिसमें ग्राहकों द्वारा फोन का इस्तेमाल किया जाता है.

ACGM ने एक बयान में कहा कि एप्पल का डिस्कलेमर लोगों से छल कर रहा है क्योंकि इसमें बताया गया है कि आईफोन्स पर वारंटी नहीं मिलेगी, अगर नुकसान किसी पानी की वजह से हुआ है. नियामक ने कहा कि ग्राहकों को इस सिलसिले में कोई जानकारी नहीं उपलब्ध कराई गई थी और एप्पल ने उन्हें कोई वारंटी कवर नहीं दिया, जब उनके स्मार्टफोन्स पानी या दूसरे किसी तरल पदार्थ से खराब हो गए थे.

एप्पल ने अब तक इस खबर को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार किया है.

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पहले अमेरिका में लगा था जुर्माना

इससे पहले एप्पल पर नवंबर में 11.3 करोड़ डॉलर (838.95 करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया गया था. यह जुर्माना 33 अमेरिकी स्टेट्स और कोलंबिया जिले के लगाए आरोपों पर है. कंपनी पर आरोप है कि उसने बैटरी से जुड़े मुद्दों को छिपाने के लिए पुराने आईफोन्स को स्लोडाउन किया जिससे यूजर्स नए डिवाइसेज खरीदें.

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