Whatsapp के खिलाफ मोदी सरकार का कड़ा एक्शन, नई प्राइवेसी पॉलिसी वापस लेने का दिया निर्देश

Whatsapp Privacy Policy: केंद्र सरकार ने सोशल मैसेजिंग ऐप Whatsapp से अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में बदलावों को वापस लेने को कहा है. सरकार का कहना है कि इस तरह का एकपक्षीय बदलाव सही नहीं है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसे लेकर वाट्सऐप के सीईओ विल कैचकार्ट को पत्र लिखा है.

मंत्रालय ने वाट्सऐप के सीईओ को पत्र लिख कहा कि भारत में वाट्सऐप के सबसे अधिक यूजर हैं. वाट्सऐप की सेवाओं को लेकर यह दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में एक है. वाट्सऐप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कुछ दिनों पहले सफाई भी दी थी कि वह यूजर्स के आपसी बातचीत का एक्सेस नहीं रखता है और फेसुबक व वाट्सऐप यूजर्स की कॉलिंग को नहीं सुनते हैं.

मिनिस्ट्री ने वाट्सऐप सीईओ को लिखा पत्र

वाट्सऐप ने अपनी टर्म्स एंड सर्विसेज और प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव किया है जिसे 8 फरवरी 2021 से लागू किया जाना था. हालांकि अब इसे तीन महीने यानी 15 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है. मंत्रालय द्वारा भेजे गए पत्र में इस बदलाव को लेकर सवाल उठाए गए हैं. मंत्रालय ने बदलावों को वापस लेने के लिए कहा है. इसके अलावा इंफॉर्मेशन प्राइवेसी, फ्रीडम ऑफ च्वाइस और डेटा सिक्योरिटी को लेकर एक बार फिर से विचार करने को कहा है.

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केंद्रीय मंत्री पहले ही डेटा को लेकर स्पष्ट कर चुकी है रुख

एक दिन पहले 15वें इंडिया डिजिटल समिट कम्युनिकेशंस में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर रवि शंकर प्रसाद ने कहा था कि फेसबुक, वाट्सऐप समेत कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत में कारोबार करने के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन इससे भारतीय नागरिकों के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए. डेटा को लेकर प्रसाद ने कहा कि इसे यूजर्स की मंजूरी के बाद ही जुटाया जाना चाहिए और इसे जिस उद्देश्य के लिए ही प्रयोग किया जाना चाहिए, जिसके लिए यूजर्स की मंजूरी ली गई है.