मोदी सरकार का चैलेंज: बनाएं Zoom जैसा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म, जीतने पर मिलेंगे 1 करोड़

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने भारतीय स्टार्टअप्स के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप डेवलपमेंट चैलेंज की शुरुआत की है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने भारतीय स्टार्टअप्स के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप डेवलपमेंट चैलेंज की शुरुआत की है. इस चैलेंज का नाम “Innovative Challenge for Development of Video Conferencing Solution” है और इसके विजेता 1 करोड़ रुपये की राशि मिलेगी. सरकार ने यह एलान उस समय किया है जब लोकप्रिय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम में सुरक्षा से जुड़े कुछ मुद्दे सामने आए हैं. पिछले हफ्ते सरकार ने यह एडवायजरी जारी की है जिसमें जूम इस्तेमाल करने को लेकर सावधान रहने के लिए कहा गया है. इसके साथ कहा गया है कि ऐप को सरकारी अधिकारी सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं की वजह से इस्तेमाल नहीं करेंगे.

चैलेंज में कैसे भाग ले सकते हैं ?

इस इनोवेशन चैलेंज के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है और इसकी आखिरी तारीख 30 अप्रैल है. सरकार ने कहा है कि ऐप सभी वीडियो रेजोल्यूशन और ऑडियो क्वॉलिटी को सपोर्ट करना चाहिए. इसके साथ ही उसे कम और ज्यादा नेटवर्क में काम करना पावर का कम इस्तेमाल करना चाहिए. इसके अलावा इसे किसी भी डिवाइस और ब्राउजर के साथ काम करने में सक्षम होना चाहिए.

सरकार ने यह भी कहा है कि ऐप्लीकेशन में इनक्रिप्टेड नेटवर्क, कॉन्फ्रेंस के दौरान चैट ऑप्शन, कॉन्फ्रेंस ज्वॉइन करने के लिए साइन इन और नॉन साइन इन के ऑप्शन, ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर और स्क्रीन या फाइल शेयरिंग भी होनी चाहिए.

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चैंलेंज के स्टेज और इनाम

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशन डेवलमेंट चैलेंज तीन स्टेज में होगा. ये तीन स्टेज- आइडिएशन, प्रोटोटाइप और सॉल्यूशन बिल्डिंग है. स्टेज 1 में टीमों को इनोवेशन और आइडिया को प्रस्तावित करना है और उसमें से टॉप 10 को सिलेक्ट किया जाएगा और प्रोटोटाइप बनाने के लिए 5 लाख रुपये की फंडिंग मिलेगी.

अगले स्टेज में शॉर्टलिस्ट के बाद प्रोटोटाइप को ज्यूरी को दिखाने का मौका मिलेगा. आखिरी पड़ाव के लिए तीन टीमों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और प्रत्येक टीम को 20 लाख रुपये की फंडिंग अंतिम प्रोडक्ट बनाने के लिए मिलेगी.

विजेता को 1 करोड़ रुपये की इनामी राशि के साथ इलेक्टॉनिक्स और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद से सर्टिफिकेट मिलेगा. विजेता टीम को 10 लाख रुपये सालाना का सपोर्ट भी मिलेगा जिससे वे अपने द्वारा बनाए गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सोल्यूशन के संचालन और रखरखाव पर काम कर सकें.