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मोदी सरकार TikTok समेत अन्य चीनी ऐप्स पर जारी रखेगी बैन, भेजा नोटिस

टिकटॉक (TikTok) समेत चीन के दूसरे ऐप्स पर लगी पाबंदी जारी रहेगी.

टिकटॉक (TikTok) समेत चीन के दूसरे ऐप्स पर लगी पाबंदी जारी रहेगी.

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FE Online
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modi government to continue ban on tiktok and other chinese apps

टिकटॉक (TikTok) समेत चीन के दूसरे ऐप्स पर लगी पाबंदी जारी रहेगी.

टिकटॉक (TikTok) समेत चीन के दूसरे ऐप्स पर लगी पाबंदी जारी रहेगी. सरकार ने सभी ऐप को इस बारे में नोटिस भेजा है. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्रालय ने प्रतिबंधित ऐप के जवाबों की समीक्षा करने के बाद नोटिस भेजा है. टिकटॉक ने संपर्क किए जाने पर सरकार से नोटिस मिलने की पुष्टि की. टिकटॉक के एक प्रवक्ता ने कहा कि वे नोटिस का मूल्यांकन कर रहे हैं और उचित रूप में इसका जवाब देंगे.

कंपनी ने यूजर्स की प्राइवेसी को बताया प्राथमिकता

उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार के द्वारा 29 जून 2020 को जारी निर्देशों का पालन करने में टिकटॉक पहली कंपनियों में से एक थी. वे लगातार स्थानीय कानूनों और नियमों का पालन करने की कोशिशें करते हैं और सरकार की किसी भी चिंता का समाधान करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करते हैं. उनके सभी यूजर्स की प्राइवेसी और सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. सरकार ने सबसे पहले जून में चीन के 59 ऐप पर और फिर सितंबर में 118 दूसरे ऐप पर रोक लगा दी थी. इनमें टिकटॉक और पबजी जैसे लोकप्रिय ऐप शामिल हैं.

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क्यों लगाया गया बैन ?

कहा गया था कि ये ऐप भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक हैं. इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने बयान में कहा था कि विभिन्न सूत्रों से कई शिकायतें और रिपोर्ट मिलीं कि एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप्स का गलत इस्तेमाल हो रहा है. इन ऐप्स के माध्यम से यूजर्स का डेटा चुराकर अनाधिकृत तरीके से भारत से बाहर स्थित लोकेशंस पर भेजा जा रहा है.

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मंत्रालय ने आईटी एक्ट एंड रूल्स के सेक्शन 69A के तहत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए 59 ऐसे ऐप्स को बैन करने का फैसला लिया था, जो ऐसी गतिविधि में शामिल हैं जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक हैं. बयान में कहा गया था कि यह कदम करोड़ों भारतीय मोबाइल व इंटरनेट यूजर्स के हितों की रक्षा करेगा.

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