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The Users Safety Report: फेक न्यूज और और हेट स्पीच को लेकर WhatsApp सख्त! फरवरी में बंद किए 45 लाख अकाउंट

Whatsapp Closed 45 lakhs account in February: मेटा-ओन्ड लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप ने भारत में फरवरी में 4.5 मिलियन से अधिक खातों पर प्रतिबंध लगा दिया, जो कि पिछले महीने में ब्लॉक किए गए खातों की संख्या से अधिक है

Whatsapp Closed 45 lakhs account in February: मेटा-ओन्ड लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप ने भारत में फरवरी में 4.5 मिलियन से अधिक खातों पर प्रतिबंध लगा दिया, जो कि पिछले महीने में ब्लॉक किए गए खातों की संख्या से अधिक है

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FE Hindi Desk
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Whatsapp banned 45 lakhs account in February: कंपनी ने इस बात की जानकारी अपनी मासिक रिपोर्ट में दी है. व्हाट्सऐप ने जनवरी में 29 लाख अकाउंट, दिसंबर में 36 लाख अकाउंट और नवंबर में 37 लाख अकाउंट बैन किए थे.

Whatsapp Closed 45 lakhs account in February: मेटा-ओन्ड लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप ने भारत में फरवरी में 4.5 मिलियन से अधिक खातों पर प्रतिबंध लगा दिया, जो कि पिछले महीने में ब्लॉक किए गए खातों की संख्या से अधिक है. कंपनी ने इस बात की जानकारी अपनी मासिक रिपोर्ट में दी है. व्हाट्सऐप ने जनवरी में 29 लाख अकाउंट, दिसंबर में 36 लाख अकाउंट और नवंबर में 37 लाख अकाउंट बैन किए थे. The Users Safety रिपोर्ट में प्राप्त शिकायतों और व्हाट्सऐप द्वारा की गई कार्रवाई के साथ-साथ प्लेटफॉर्म पर दुरुपयोग से निपटने के लिए व्हाट्सऐप की अपनी कार्रवाइयों का डिटेल शामिल है.

व्हाट्सऐप ने क्या कहा?

व्हाट्सऐप के एक प्रवक्ता ने कहा, "हालिया मासिक रिपोर्ट के अनुसार, व्हाट्सऐप ने फरवरी के महीने में 4.5 मिलियन से अधिक खातों पर प्रतिबंध लगा दिया." एक भारतीय खाते की पहचान +91 फोन नंबर के माध्यम से की जाती है. शनिवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि 1 फरवरी, 2023 से 28 फरवरी, 2023 के बीच, 4,597,400 व्हाट्सऐप खातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. इन खातों में से 1,298,000 (1.2 मिलियन) को यूजर्स द्वारा किसी भी रिपोर्ट से पहले सक्रिय रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था. नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, फरवरी के दौरान 2,804 शिकायत रिपोर्टें प्राप्त हुईं और 504 खातों पर "कार्रवाई" की गई.

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GAC का असर

गौरतलब है कि आईटी नियम ने बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म (50 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ) के लिए हर महीने कंप्लायंस रिपोर्ट प्रकाशित करना अनिवार्य कर दिया है. बड़ी सोशल मीडिया फर्मों की पहले कई बार नफरत भरे भाषण, गलत सूचना और उनके प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाली फर्जी खबरों को लेकर आलोचना हो चुकी है. सरकार ने बहुप्रतीक्षित Grievance Appellate Committee (GAC) तंत्र शुरू किया है, जो यूजर्स को एक नए पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के फैसलों के खिलाफ अपील करने की अनुमति देता है.

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