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सरकार की EMPS योजना के तहत छूट का लाभ लेने के लिए क्या पात्रता है यहां जानिए. (Image: X/@MHI_GoI)
Discount on Electric vehicles under EMPS 2024: नए वित्त वर्ष की शुरूआत अप्रैल महीने के साथ हो चुकी है. इस दौरान इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है. 1 अप्रैल से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर 10000 रुपये छूट मिल रही है. ये छूट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS 2024) के तहत दी जा रही है. देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार यह योजना लेकर आई है. आज से देशभर में EMPS 2024 स्कीम लागू हो गई है और 31 जुलाई चलेगी. चार महीने तक चलने वाली इस योजना पर कुल 500 करोड़ रुपये खर्च करने का प्लान है.
EMPS 2024 स्कीम आज से लागू
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आज से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम की शुरूआत की है. इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर 10,000 और ई-थ्री-व्हीलर पर 50,000 रुपये की छूट दी जा रही है. यह छूट 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक लागू रहेगी. पिछले महीने 13 मार्च को जारी नोटिफिकेशन में सरकार की ओर से कहा गया कि देश में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) को अपनाने में और तेजी लाने के लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की मंजूरी के साथ भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्साहन योजना 2024 (ईएमपीएस 2024) योजना शुरू की जा रही है.
MHI launches the Electric Mobility Promotion Scheme 2024 with Rs. 500 crore, fostering sustainable transportation by promoting EV adoption and boosting manufacturing for electric two and three-wheelers. #GreenMobility#ElectricVehicles#MHI@DrMNPandeyMPpic.twitter.com/mOYdwMX3GD
— Ministry of Heavy Industries (@MHI_GoI) March 14, 2024
योजना पर 500 करोड़ खर्च का है प्लान
देश में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन (ई-2डब्ल्यू) और तिपहिया वाहन (ई-3 डब्ल्यू) को तेजी से अपनाने के लिए यह एक निधि सीमित (फंड लिमिटेड) योजना है जिसका 01 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2024 तक 4 महीने की अवधि के लिए कुल परिव्यय 500 करोड़ रूपये है जिससे कि प्रभावी हरित गतिशीलता और इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास को और अधिक गति प्रदान की जा सके.
ये वाहन हैं पात्र
दोपहिया वाहन (एडवांस बैटरी से लैस इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक)
तिपहिया वाहन जिसमें पंजीकृत ई-रिक्शा और ई-गाड़ियां और एल 5 शामिल हैं.
जनता के लिए सस्ते और इको-फ्रेंडली परिवहन विकल्प देने पर अधिक बल देने के साथ, यह योजना मुख्य रूप से वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए पंजीकृत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन और तिपहिया वाहन पर लागू होगी. इसके अतिरिक्त व्यावसायिक इस्तेमाल के अलावा, निजी या कॉर्पोरेट स्वामित्व वाली पंजीकृत दोपहिया वाहन भी योजना के अंतर्गत पात्र होगी.
कितने वाहनों पर मिलेगी छूट
EMPS योजना का मकसद 3,33,387 इलेक्ट्रिक दोपहिया और 38,828 इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर सहित कुल 3,72,215 इलेक्ट्रिक वाहनों का सपोर्ट करना है. एडवांस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए इन प्रोत्साहनों का लाभ सिर्फ उन्हीं वाहनों को दिया जाएगा जिनमें एडवांस बैटरी लगी होगी. एडवांस बैटरी से मतलब नई जनरेशन वाली बैटरियों से है. जैसे लिथियम डेरिवेटिव, मेटल हाइड्राइड, जिंक एयर, सोडियम एयर, निकल जिंक, सोडियम ऑयन, सॉलिड स्टेड इलेक्ट्रोलाइट बैटरी और अन्य समान केमिस्ट्री वाले बैटरी. इसके अलावा इस बैटरी की डेंसिटी कम से कम 70Wh/kg और उपयोग काल कम से कम 1000 साइकल हो
छूट के लिए वहीं वाहन पात्र होंगे जो केंद्रीय मोटरयान नियम (CMVR) के अनुसार मोटर वाहन के रुप में पंजीकृत हैं और एडवांस बैटरी से लैस होंगे. इसके अलावा वाहनों की एक्स-फैक्टरी कीमत भी छूट का लाभ पाने के लिए अहम फैक्टर है. एक्स-फैक्टरी कीमत का मतलब टैक्स लगाए जाने से पहले फैक्ट्री गेट पर वाहन की कीमत होगा.
उपरोक्त चार्ट में एक्स-फैक्टी कीमत का ब्योरा दर्शाया गया हैं. इन मानकों पर खरा उतरने वाले इलेक्ट्रिक वाहन छूट का लाभ पाने के पात्र हैं.