Budget 2022 For Agriculture Sector: किसानों के लिए बजट में अहम एलान,खेती-किसानी में तकनीकी इस्तेमाल को मिलेगा प्रोत्साहन

Budget 2022 For Agriculture Sector: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज अगले वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया. इस बजट में किसानों के लिए अहम ऐलान किए गए. वित्त मंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के साथ-साथ एससी-एसटी किसानों को एग्रो-फॉरेस्ट्री के लिए मदद देने का ऐलान किया है. अगले वित्त वर्ष के बजट में वित्त मंत्री के पिटारे से किसानों के लिए कई अहम घोषणाएं निकली हैं-

बजट में किसानों के लिए ये अहम ऐलान

• केमिकल फ्री प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा. पहले चरण में गंगा किनारे 5 किमी के कोरिडोर में रहने वाले किसानों की जमीन को चुना जाएगा.
• एससी-एसटी किसानों को एग्रो-फॉरेस्ट्री के लिए मदद दी जाएगी.
• रबी 2021-22 में गेहूं की खरीद और खरीफ 2021-22 में धान की खरीद में 163 लाख किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान की खरीद का अनुमान लगाया गया है और एमएसपी मूल्य का 2.37 लाख करोड़ रुपए का भुगतान सीधे उनके खाते में किया जाएगा.
• एमएसएमईज के साथ-साथ रेलवे छोटे किसानों के लिए नए प्रोडक्ट्स डेवलप करेगा.
• तिलहन का आयात घटाने के लिए घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा.
• खेती से जुड़े स्टार्टअप और ग्रामीण कंपनियों को आसानी से कर्ज मुहैया कराया जाएगा.
• फलों व फूलों की सही वैरायटी इस्तेमाल करने के लिए सरकार राज्यों की मदद से व्यापक पैकेज देगी.
• किसानों तक डिजिटल और हाईटेक तकनीक पहुंचाने के लिए पीपीपी मॉडल का सहारा लिया जाएगा.
• खेतों के एसेसमेंट के लिए ड्रोन तकनीक की मदद ली जाएगी. इसके अलावा ड्रोन के जरिए पोषक तत्वों और कीटनाशक के छिड़काव को प्रोत्साहित किया जाएगा.
• वर्ष 2023- मोटा अनाज वर्ष

Budget 2022 Highlights: बजट के हाईलाइट्स यहां देखें

किसानों को लुभाने की कोशिश की थी उम्मीदें

केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमा पर किसानों का आंदोलन एक साल से अधिक समय तक जारी रहा. इसमें सबसे अधिक प्रतिरोध पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के किसानों का रहा जिसमें उत्तर प्रदेश व पंजाब में इस ,साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में अगले वित्त वर्ष 2022-23 के बजट से पहले ही उम्मीदें लगाई जा रही थीं कि सरकार किसानों के लिए अहम एलान कर सकती है.