8th Pay Commission : 8वें वेतन आयोग के TOR को कैबिनेट की मंजूरी, चेयरपर्सन और मेंबर भी घोषित, कब आएगी सिफारिश?

8th Pay Commission : केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (Terms of Reference - TOR) को मंजूरी दे दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए इस अहम फैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी. उन्होंने यह भी बताया कि 8वां वेतन आयोग अगले 18 महीने यानी डेढ़ साल में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप देगा. देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इन सिफारिशों के आधार पर ही उनके वेतनमान में संशोधन होगा.

जस्टिस रंजना देसाई होंगी आयोग की अध्यक्ष 

जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (Justice Ranjana Prakash Desai) 8वें वेतन आयोग की चेयरपर्सन (Chairperson) बनाई गई हैं. प्रोफेसर पुलक घोष (Professor Pulak Ghosh) 8th Pay Commission के सदस्य होंगे. इनके अलावा पंकज जैन को 8वें वेतन आयोग का मेंबर सेक्रेटरी (Member-Secretary) यानी सदस्य-सचिव बनाया गया है. 

सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का एलान तो कई महीने जनवरी 2025 में ही कर दिया था, लेकिन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी TOR तय करने और सदस्यों की नियुक्ति का काम अब तक नहीं हो पाया था. अब कैबेनिट की मंजूरी से इस प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है. जब तक ToR तय नहीं होता, तब तक आयोग का कामकाज शुरू नहीं हो सकता था. लिहाजा अब ToR को मंजूरी मिलने और चेयरपर्सन की नियुक्ति के बाद आयोग का कामकाज तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है.

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अब कितना लगेगा समय 

8th Pay Commission के ToR को मंजूरी दिए जाने के बाद अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी, इसका अंदाजा हम 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की टाइमलाइन को देखकर लगा सकते हैं. 

7वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा 25 सितंबर 2013 को UPA सरकार ने की थी. उस समय 6वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुए 5 साल हो चुके थे.

ToR की अधिसूचना : 7वें वेतन आयोग के गठन के ऐलान के 5 महीने बाद यानी 28 फरवरी 2014 को वित्त मंत्रालय ने ToR जारी किया.

इसके कुछ ही दिनों बाद 4 मार्च 2014 को आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की गई. न्यायमूर्ति ए.के. माथुर को अध्यक्ष बनाया गया.

आयोग ने करीब 1 साल 8 महीने बाद 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी.

सिफारिशें सौंपे जाने के करीब 7-8 महीने बाद 29 जून 2016 को सरकार ने अधिकांश सिफारिशें मान लीं और इन्हें 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया.

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2027 तक मंजूर होंगी सिफारिशें ?

यानी 7वें वेतन आयोग के मामले में TOR जारी होने से लेकर सिफारिशें मंजूर होने के बीच दो साल से ज्यादा वक्त गुजर गया था. इस बीच केंद्र में यूपीए की सरकार चली गई और पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए की सरकार भी बन गई. अगर 8th Pay Commission के मामले में भी TOR को मंजूरी मिलने के बाद इतना ही वक्त लगा, तो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 तक लागू होने की उम्मीद की जा सकती है. वैसे भी केंद्रीय मंत्री ने TOR को कैबिनेट की मंजूरी की जानकारी देते समय 8वें वेतन आयोग के 18 महीने यानी डेढ़ साल में सिफारिशें सौंपने की उम्मीद जाहिर की है. इस लिहाज से सिफारिशें लागू होने में दो साल का वक्त लगने के पूरे आसार कहे जा सकते हैं.

50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों,  69 लाख पेंशनर्स को होगा लाभ

8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) और करीब 69 लाख पेंशनर्स के वेतनमान और पेंशन में संशोधन किया जाएगा. हालांकि इन सिफारिशों के लागू होने में अभी करीब 2 साल इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन ये सिफारिशें जब भी मंजूर होंगी, उनका लाभ 1 जनवरी 2026 से जोड़कर दिया जाएगा. यानी सिफारिशें मंजूर होने के बाद सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को पिछला एरियर भी मिलेगा.