New Aadhaar Rules: नवंबर में बदलने वाले हैं आधार से जुड़े कई नियम, 143 करोड़ कार्ड होल्डर्स के लिए जानना जरूरी

Aadhaar Card Update 2025: देशभर के 143 करोड़ से ज्यादा आधार कार्ड होल्डर्स के लिए काम की खबर है. आधार जनरेट करने वाली गवर्नमेंट बॉडी यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी (UIDAI) अगले महीने कुछ अहम बदलाव करने की तैयारी कर रहा है. नवंबर 2025 में लागू हो रहे इन नए नियमों के तहत आधार कार्ड होल्डर्स डेटाबेस में अपना नाम, पता, जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर बिना किसी सपोर्टिंग डॉक्टूमेंट के ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे.

आधार कार्ड होल्डर्स के लिए नवंबर 2025 से क्या बदलने जा रहा है?

नवंबर 2025 में आधार कार्ड होल्डर्स डेटाबेस में अपना नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जैसी जरूरी डिटेल घर बैठे ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे. यानी कार्ड होल्डर्स को जरूरी अपडेट के लिए आधार सेवा केंद्र या आधार सेंटर के चक्कर नहीं लगाने होंगे. बताया जा रहा है कि सिर्फ फिंगरप्रिंट या आईरिस जैसे बायोमेट्रिक अपडेट के लिए ही आधार केंद्र पर जाना होगा.

नए नियम के तहत, UIDAI आपकी डिटेल को पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, मनरेगा, जन्म प्रमाण पत्र और स्कूल रिकॉर्ड जैसे अन्य सरकारी डेटाबेस से लिंक होकर खुदबखुद वेरीफाई करेगा यानी यूजर्स को हफ्तेभर बाद से मैन्युअली अपडेशन के लिए सपोर्टिंग डाक्युमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

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UIDAI के नियमों में कई और बदलाव

UIDAI के नियमों में कई और बदलाव किया है. इन नए आधार नियमों का यूजर्स की बैंकिंग और अन्य वित्तीय गतिविधियों पर गहरा प्रभाव पड़ा है.

इन बदलावों में, नामांकन केंद्रों पर जाकर आधार विवरण (जैसे नाम, पता आदि) अपडेट करने का शुल्क संशोधित किया गया है, जबकि ऑनलाइन पता अपडेट 2025 के मध्य तक मुफ्त था.

सरकार ने आधार-पैन लिंकिंग को भी अनिवार्य कर दिया है. सभी मौजूदा पैन धारकों को 31 दिसंबर, 2025 तक अपना आधार लिंक करना होगा, अन्यथा उनका पैन 1 जनवरी, 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा.

इसके अलावा, केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) मानदंडों को सरल बनाया गया है. बैंक और वित्तीय संस्थान अब आधार ओटीपी, वीडियो केवाईसी या व्यक्तिगत वेरीफिकेशन के जरिए ग्राहक सत्यापन पूरा कर सकते हैं.

आधार नियमों में इस महीने हुए कई अहम बदलाव

आधार अपडेट चार्ज में बढ़ोतरी

• UIDAI ने आधार अपडेट चार्ज में बदलाव किया है. नया चार्ज 1 अक्टूबर, 2025 से लागू हो चुका है.
• आपको नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर या ईमेल में बदलाव के लिए अब 75 रुपये देना होगा. यहां फीस पहले 50 रुपये थी.
• बायोमेट्रिक अपडेट (फिंगरप्रिंट, आईरिस या फोटो अपडेट) के लिए फीस को 100 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये कर दिया गया है.
• UIDAI के मुताबिक अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट आपके बच्चे के आधार को सशक्त बनाता है. 1 अक्टूबर 2025 से एक साल के लिए 5 से 17 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट अब फ्री कर दिया गया है. आधार जनरेट करने वाली गवर्नमेंट बॉडी ने लोगों से बच्चों के आधार में बायोमेट्रिक अपडेट जल्द से जल्द कराने की अपील की है.
• 5 से 17 साल की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) 1 अक्टूबर 2025 से एक साल के लिए फ्री कर दिया गया है जिससे देश भर के लगभग 6 करोड़ बच्चे लाभान्वित होंगे.
• UIDAI ने बताया कि अब यह बायोमेट्रिक अपडेट सेवा 5 से 17 साल के सभी बच्चों के लिए 30 सितंबर 2026 तक फ्री उपलब्ध है. अभिभावक जल्द से जल्द अपने बच्चों का आधार अपडेट करवा सकते हैं.

• 5-7 वर्ष और 15-17 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट फ्री है. क्योंकि ये एक बार के अपडेट हैं. समय पर अपडेट को प्रोत्साहित करने के लिए 7-15 साल के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट 30 सितंबर, 2026 तक फ्री है. 

अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट के फायदों के बारे में बताते हुए यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने सभी पेरेंट्स और गार्जियन से अपील की है कि वे अपने बच्चों का आधार समय पर अपडेट कराएं. 5 से 15 साल की उम्र में अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट बच्चों की पहचान को सुरक्षित रखने में मदद करता है और उन्हें शिक्षा, छात्रवृत्ति और अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ दिलाने में भी सहायक होता है.

ये भी जानें

पैन-आधार लिंकिंग

सरकार का कहना है कि जो लोग अपने पैन और आधार को लिंक नहीं करते हैं, उनका पैन इनऑपरेटिंव या डीएक्टिवेट हो जाएगा यानी ऐसे यूजर्स को म्यूचुअल फंड में निवेश, डीमैट खाता खोलने वाले साधनों में निवेश करते समय समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

आसान हुआ आधार ई-केवाईसी

यूआईडीएआई और एनपीसीआई ने ऑफलाइन आधार केवाईसी और आधार ई-केवाईसी सेतु जैसी नई सुविधाएं शुरू की हैं. अब, बैंक और एनबीएफसी ग्राहकों की पहचान उनके पूरे आधार नंबर तक पहुंच के बिना कर सकते हैं. इससे डेटा गोपनीयता में सुधार होगा और खाता खोलना तेज और आसान हो जाएगा.

आधार वेरीफिकेशन मानदंड

यूआईडीएआई ने आधार वेरीफिकेशन के नियमों को भी काफी कड़ा कर दिया है. नए दिशा निर्देशों के अनुसार, वित्तीय संस्थान आधार-आधारित केवाईसी तभी कर सकते हैं जब आधार नंबर सक्रिय और डुप्लिकेट न हो. यदि आपका आधार अमान्य या डुप्लिकेट पाया जाता है, तो आपका बैंक खाता खोलने या निवेश करने की प्रक्रिया रोकी जा सकती है.