Breaking News : अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत, दिल्ली की अदालत से मिली जमानत

Delhi CM Arvind Kejriwal gets bail : दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की अदालत ने शराब नीति मामले में उन्हें जमानत दे दी है. केजरीवाल को इस मामले में रेगुलर बेल दी गई है. अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक दिल्ली की अदालत ने केजरीवाल को जमानत देने का आदेश तो गुरुवार शाम को दे दिया है, लेकिन जमानत से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करने में वक्त लगेगा. लिहाजा केजरीवाल शुक्रवार को ही जेल से बाहर आ पाएंगे. जज ने नियमित जमानत के लिए केजरीवाल द्वारा दायर किये गये आवेदन पर अभियोजन और बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया. कोर्ट ने बुधवार को इसी मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि 3 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी थी. 

कोर्ट ने आदेश पर रोक लगाने का ED का अनुरोध ठुकराया 

इससे पहले ईडी ने अदालत से अनुरोध किया कि अरविंद केजरीवाल के जमानत के आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाई जाए ताकि वे इसे ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकें. लेकिन कोर्ट ने ईडी का यह आदेश खारिज कर दिया. ईडी के रुख से साफ है कि केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से जमानत भले ही मिल गई हो, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ED) उनकी जमानत के आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती देकर उस पर रोक लगवाने की पूरी कोशिश करेगा. इस बीच, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली की मंत्री आतिशी समेत आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने केजरीवाल को जमानत मिलने की खबर पर खुशी जाहिर करते हुए इसे सत्य की जीत बताया है. 

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आम चुनाव के दौरान अंतरिम जमानत पर छूटे थे केजरीवाल

ईडी ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की रद्द की जा चुकी शराब नीति से जुड़े मामले में मार्च में गिरफ्तार किया था. उनकी गिरफ्तारी देश में लोकसभा के आम चुनावों का एलान किए जाने के कुछ दिनों बाद की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान में हिस्सा लेने के लिए अंतरिम जमानत दी थी. जिसके बाद उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उसी आदेश के मुताबिक उन्हें वोटों की गिनती होने और चुनाव परिणाम आने से पहले ही जेल में सरेंडर भी करना पड़ा था.आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल समेत विपक्ष के कई नेताओं को ईडी और केंद्र सरकार की दूसरी एजेंसियों के जरिये जानबूझकर निशाना बनाए जाने का आरोप लगाते हुए लोकसभा चुनाव के दौरान इसे जमकर मुद्दा भी बनाया था. हालांकि बीजेपी का दावा है कि इस मामले का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है और केजरीवाल समेत जितने भी विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्र सरकार की एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, वो मोदी सरकार की भ्रष्टातार विरोधी नीति का हिस्सा है.  

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