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ईडी की शिकायत पर सात फरवरी को कोर्ट में सुनवाई होगी.
दिल्ली शराब नीति मामले में सेंट्रल जांच एंजेंसी द्वारा भेजे गए समन का पालन नहीं करने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी (ED) ने दिल्ली की एक कोर्ट में शनिवार को याचिका दायर की. ईडी ने एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा के समक्ष शिकायत दायर कराई. कोर्ट में मामले पर अगली सुनवाई सात फरवरी को होगी.
एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने राउस एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. न्यायाधीश ने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA 2002) की धारा 50 के अनुपालन में उपस्थित नहीं होने के लिए नई शिकायत प्राप्त हुई है. न्यायाधीश ने आंशिक दलीलें सुनीं और मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया. न्यायाधीश ने कहा कि यह नई शिकायत का मामला है. दलीलें सुनी गईं. शेष दलीलें सात फरवरी, 2024 को रखी जाएंगी.
सीएम केजरीवाल ने ईडी के समन को अवैध करार दिया
ये शिकायत दिल्ली शराब घोटाला के मनी लॉड्रिंग मामले से जुड़ी है. ईडी द्वारा एक के बाद एक समन जारी किए जाने के बाद भी सीएम केजरीवाल जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए. इसी शुक्रवार को सीएम केजरीवाल ने मामले में ईडी के पांचवें समन की अवहेलना करते हुए इसे 'अवैध' करार दिया.
शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले में ईडी की ओर भेजे गए पांचवे समन पर पेश नहीं होने पर दिल्ली भाजपा सचिव हरीश खुराना ने कहा कि सीएम केजरीवाल ने कोर्ट जाकर इन समन क्वैश क्यों नहीं कराया. इससे यह सवाल उठता है कि अगर आपको लगता है कि ये समन अवैध हैं, तो अब तक आपने उन्हें खत्म करने के लिए सिटी कोर्ट से संपर्क क्यों नहीं किया है? ये आपके तरीके हैं, आपके खुद को एक बेचारा बनाने के कोशिश कर रहे हैं.
पहले भी ईडी ने CM अरविंद केजरीवाल को किया था तलब
आम आदमी पार्टी (आप) ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मकसद केजरीवाल को गिरफ्तार करना और दिल्ली सरकार को गिराना है. पार्टी का कहना है कि आम आदमी पार्टी संयोजक जांच एजेंसी से कानूनी रूप से मान्य समन की मांग करेंगे. ईडी ने केजरीवाल को पहली बार 30 अक्टूबर 2023 समन भेजा था. उसके बाद दूसरा समन 18 दिसंबर 2023 और तीसरा समन 22 दिसंबर 2023 को ईडी की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री को भेजा गया था.
सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 3 जनवरी 2024 को शराब घोटाले में चौथी बार पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन वह पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे. बीते साल दो नवंबर और 21 दिसंबर के दो समन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था. उन्होंने इस नोटिस को ‘अवैध’ और ‘राजनीति से प्रेरित’ बताया था.