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संसद में जमकर हुई बीजेपी-कांग्रेस में तकरार, सत्ता पक्ष ने कहा-राहुल गांधी माफी मांगें तो कांग्रेस ने पीएम को बताया 'तानाशाह'

भाजपा के हमलों पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीखी प्रतिक्रिया दी. खड़गे ने राहुल गांधी की टिप्पणी का समर्थन किया और आगे दावा किया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश को "तानाशाही की तरह" चला रही है.

भाजपा के हमलों पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीखी प्रतिक्रिया दी. खड़गे ने राहुल गांधी की टिप्पणी का समर्थन किया और आगे दावा किया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश को "तानाशाही की तरह" चला रही है.

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FE Hindi Desk
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बढ़ते हंगामें को देख संसद के दोनों सदनों को पहले दोपहर 2 बजे और फिर कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया.

Parliament Budget Session: संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप के साथ हुई. भाजपा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दी गई स्पीच के लिए माफी मांगने को कहते हुए कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, तो वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने अडानी मामले को जेपीसी जांच की अपनी मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की. संसद में अडानी मुद्दे को लेकर नारे भी लगाए गए. बढ़ते हंगामें को देख संसद के दोनों सदनों को पहले दोपहर 2 बजे और फिर कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया. सदन के स्थगित होने पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि इसे जानबूझकर स्थगित कराया गया है. मोदी सरकार डरी हुई है क्योंकि विपक्ष एकजुट होकर अडानी महाघोटाले में JPC की मांग कर रहा है.

राजनाथ सिंह ने लगाया राहुल गांधी पर यह आरोप

आज लोकसभा में बोलते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर "विदेश में भारत का अपमान" करने का आरोप लगाया और मांग की कि नेता सदन में माफी मांगें. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने लंदन में भारत का अपमान किया है. मैं मांग करता हूं कि उनके बयानों की इस सदन के सभी सदस्यों द्वारा निंदा की जानी चाहिए और उन्हें सदन के सामने माफी मांगने के लिए कहा जाना चाहिए.

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राहुल गांधी ने किया भारत के लोकतंत्र पर हमला: पीयूष गोयल

राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने भी राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि एक प्रमुख विपक्षी नेता विदेश जाता है और भारतीय लोकतंत्र पर हमला करता है. भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और सांसद संसद में बोल सकते हैं. हम मांग करते हैं कि राहुल गांधी संसद आएं और देश की जनता और सदन से माफी मांगें. वहीं, कैंब्रिज विवाद पर शशि थरूर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगने की जरूरत है.

मोदी सरकार देश को "तानाशाही की तरह" चला रही: कांग्रेस

भाजपा के हमलों पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीखी प्रतिक्रिया दी. खड़गे ने राहुल गांधी की टिप्पणी का समर्थन किया और आगे दावा किया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश को "तानाशाही की तरह" चला रही है. उन्होंने कहा कि मोदी जी के तहत कानून और लोकतंत्र का शासन नहीं है. वे (भाजपा) देश को तानाशाही की तरह चला रहे हैं और फिर वे लोकतंत्र की बात करते हैं. खड़गे ने कहा कि देश के मान-सम्मान की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी कई बार विदेशी धरती पर देश को शर्मसार कर चुके हैं. कांग्रेस ने इसको सत्यापित करने कर लिए चार ऐसे मौके भी गिनाए.

राहुल गांधी ने क्या कहा था?

हाल ही में संपन्न अपनी लंदन यात्रा के दौरान, राहुल गांधी ने पीएम मोदी, बीजेपी और इसके वैचारिक संरक्षक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के खिलाफ जमकर हमला किया था. राहुल ने 6 मार्च को लंदन में ब्रिटिश सांसदों से कहा था कि लोकसभा में काम कर रहे माइक्रोफोन को अक्सर विपक्ष के खिलाफ खामोश कर दिया जाता है. इससे पहले कैंब्रिज के अपने भाषण में राहुल ने दावा किया था कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और विपक्षी नेताओं को संसद में बोलने की इजाजत नहीं है. बाद में यह टिप्पणी भाजपा और कांग्रेस के बीच एक प्रमुख फ्लैशपॉइंट बन गई.

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अडानी का मुद्दा भी सदन में उठा

विपक्ष ने उद्योगपति गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी समूह के खिलाफ स्टॉक हेरफेर के आरोपों की जेपीसी या सीजेआई की निगरानी वाली जांच की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाए रखना जारी रखा है. प्रधानमंत्री मोदी और अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी के बीच कथित संबंधों को लेकर सरकार को घेरने की मांग को लेकर संसद के दोनों सदनों में कई विपक्षी दलों के नेताओं को भी नारे लगाते सुना गया. गौरतलब है कि 3 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट ने 24 जनवरी को जारी अडानी समूह पर अपनी रिपोर्ट में अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित नियामक विफलताओं की जांच के लिए 6 सदस्यीय स्वतंत्र पैनल का गठन किया.

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