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LPG Price Hike: रसोई गैस सिलेंडर के कीमत में 50 रुपये की बढ़ोतरी, उज्जवला योजना वाले भी होंगे प्रभावित

Cooking Gas price hiked: सरकारी आदेश के अनुसार, पहले जो उज्जवला गैस सिलेंडर 503 रुपये में मिलते थे, उनकी नई कीमत 553 रुपये हो गई है. वहीं, आम घरेलू उपभोक्ताओं को अब सिलेंडर के लिए 803 रुपये की बजाय 853 रुपये चुकाने होंगे.

Cooking Gas price hiked: सरकारी आदेश के अनुसार, पहले जो उज्जवला गैस सिलेंडर 503 रुपये में मिलते थे, उनकी नई कीमत 553 रुपये हो गई है. वहीं, आम घरेलू उपभोक्ताओं को अब सिलेंडर के लिए 803 रुपये की बजाय 853 रुपये चुकाने होंगे.

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FE Hindi Desk
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LPG Price Hike: घरेलू गैस सिलेंडर के दाम 50 रुये बढ़. (Image: FE File)

LPG Cylinders Price incrases, LPG Price raised: आम आदमी को महंगाई का एक और तगड़ा झटका लगने वाला है. केंद्र सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है. इसका असर न सिर्फ आम घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, बल्कि उज्जवला योजना के तहत मिलने वाले सब्सिडी वाले सिलेंडर पर भी यह बढ़ोतरी लागू होगी.

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस बढ़ोतरी की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत 14.2 किलो का गैस सिलेंडर अब 503 रुपये की जगह 553 रुपये में मिलेगा. वहीं अन्य उपभोक्ताओं को अब 803 रुपये के बजाय 853 रुपये चुकाने होंगे.

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एलपीजी की कीमत बढ़ने की वजह क्या है?

घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी का कारण बताते हुए मंत्री ने तेल विपणन कंपनियों (Oil Marketing Companies - OMCs) को गैस सप्लाई के दौरान लगभग 43,000 करोड़ का घाटा उठाना पड़ा है. इस घाटे की भरपाई के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है.

एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपये की बढ़ोतरी से करोड़ों परिवारों के बजट पर असर पड़ सकता है. खासकर उन परिवारों पर, जो पहले से ही खाने-पीने की चीजों की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं. महंगाई के इस दौर में रसोई गैस के दाम बढ़ना आम जनता के लिए चिंता की बात बन गई है. सरकार की ओर से इस वृद्धि को लेकर अभी कोई आधिकारिक सफाई नहीं आई है, लेकिन जनता के बीच नाराजगी जरूर देखी जा रही है.

पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी क्यों बढ़ाई?

इससे पहले केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty) में 2 रुपये की बढ़ोतरी की. हालांकि मंत्री पुरी ने स्पष्ट किया कि इस एक्साइज ड्यूटी बढ़ोतरी का बोझ आम जनता पर नहीं डाला जाएगा. उन्होंने कहा कि यह टैक्स वृद्धि तेल कंपनियों को हुए घाटे की भरपाई के लिए की गई है और इसका उद्देश्य ग्राहकों से पैसा वसूलना नहीं है.

फैसलों की होगी समय-समय पर समीक्षा

हरदीप पुरी ने भरोसा दिलाया कि इन फैसलों की समीक्षा हर 2 से 3 हफ्तों में की जाती है. यानी अगर बाजार की स्थिति बदलेगी या कंपनियों की हालत सुधरेगी, तो कीमतों में फिर से बदलाव हो सकता है.

क्या होगा आम आदमी पर असर?

जहां पेट्रोल-डीजल की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है, वहीं गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी से घरेलू बजट पर असर जरूर पड़ेगा. खासकर गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को यह बढ़ोतरी खल सकती है.

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