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PM Awas Yojana: इसमें अगले 5 सालों में 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता शामिल होगी. (Image: pmay-urban.gov.in)
PM Awas Yojana Urban: केंद्र की गठबंधन सरकार अगले 5 सालों में 1 करोड़ शहरी गरीबों और मिडिल क्लास फैमिली के लिए घर बनाएगी. संसद में बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से 1 करोड़ शहरी गरीबों और मध्यमवर्गीय परिवारों की आवास जरूरतों को पूरा किया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें अगले 5 सालों में 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता शामिल होगी. सस्ती दरों पर लोन की सुविधा के लिए ब्याज सब्सिडी के प्रावधान की भी प्रावधान किया गया है.
अगले 5 साल में बनेंगे 3 करोड़ घर
पूर्ण बजट में, देशभर में ग्रामीण और शहरी इलाकों में पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घरों की घोषणा की गई है, जिसके लिए आवश्यक आवंटन किया जा रहा है. इससे पहले अपना 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने संसद में कहा था कि पीएम आवास योजना ग्रामीण (PMAY-Gramin) के तहत अगले पांच साल में 2 करोड़ मकान बनाए जाएंगे. इस दौरान संसद में वित्त मंंत्री ने कहा था कि कोविड की चुनौतियों के बावजूद पीएम आवास योजना ग्रामीण का काम जारी रहा और हमारी सरकार 3 करोड़ घरों के लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब है.
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क्या है पीएम आवास योजना?
पीएम आवास योजना को भारत सरकार चलाती है और इस योजना के तहत उन लोगों को लाभ मिलता है जिनके पास कच्चे मकान हैं और जो लोग गरीब वर्ग से आते हैं. इसके अलावा शहरी इलाकों में रह रहे गरीबों और मिडिल क्लास फैमिली को भी इस योजना का लाभ मिलता है.
अब तक किसे मिल रहा है पीएम आवास योजना का लाभ
अबतक जिन लोगों के पास पक्का घर नहीं हैं वे इस योजना के लिए अप्लाई करते रहे. बीपीएल कार्डधारकों, कम आमदनी वालों को भी इस योजना का लाभ मिलता रहा है.
किस नहीं मिलता रहा है पीएम आवास योजना का लाभ
इनकम टैक्सपेयर्स, कंपनी का मालिकों को इस योजना के लाभ के दायरे से बाहर रखा गया था. सरकारी कर्मचारियों या परिवार में किसी सदस्य की सरकारी नौकरी होने पर भी इस स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा था. जिन परिवारों के पास पहले से शहरी या ग्रामीण इलाके में पक्का मकान है और जिसकी सालाना आय तय लिमिट से ज्यादा है वे भी इस योजना के दायरे से बाहर रहे.