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पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है. आखिरी किस्त 24 फरवरी 2025 को जारी की गई थी. Photograph: (AI Image)
PM KISAN 20th Installment latest update: पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) के तहत 20वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए नई हलचल देखने को मिल रही है. सरकार की ओर से किस्त जारी होने से पहले जिस तरह सोशल मीडिया पर सक्रियता दिखाई जाती है, वही पैटर्न एक बार फिर दोहराया जा रहा है. इससे यह संकेत मिल रहे हैं कि अगली किस्त अगस्त 2025 की शुरुआत में कभी भी किसानों के खातों में ट्रांसफर की जा सकती है, हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है.
20वीं किस्त से पहले सक्रिय हुआ कृषि मंत्रालय
पिछली कुछ किस्तों की तरह इस बार भी पीएम किसान योजना के आधिकारिक एक्स हैंडल से लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं.
- 9 जुलाई को किए गए पहले पोस्ट में किसानों से अपील की गई कि वे समय पर किस्त पाने के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी करें.
- इसके बाद 12 जुलाई और 18 जुलाई को किए गए पोस्ट ने किसानों को सतर्क रहने और अपडेट चेक करने की सलाह दी.
आज यानी 27 जुलाई 2025 को कृषि मंत्रालय ने एक क्विज पोस्ट के जरिए यूज़र्स से पूछा कि "पीएम किसान योजना (PM Kisan Samman Nidhi) को कौन सा मंत्रालय संचालित करता है?" इसके लिए चार विकल्प दिए गए - कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय
कृषि का प्रश्न है तैयार – बताओ जवाब इस बार!#AgriGoI#AgriQuiz#Quiz#Agriculture#PMKisan@pmkisanofficialpic.twitter.com/coQdB3mpAf
— Agriculture INDIA (@AgriGoI) July 27, 2025
इस पोस्ट को खबर लिखे जाने तक 3,585 व्यूज़, 17 कमेंट्स, 6 रीट्वीट और 36 लाइक्स मिल चुके हैं, और एक यूज़र ने इसे बुकमार्क भी किया है.
क्या अगस्त में आएगी 20वीं किस्त?
पिछले ट्रेंड्स पर गौर करें तो सरकार आमतौर पर किस्त जारी करने से कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर जागरूकता बढ़ाने वाले पोस्ट की श्रृंखला शुरू करती है. 19वीं किस्त भी इसी तरह प्रचार के कुछ दिनों बाद किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई थी. ऐसे में 20वीं किस्त के अगस्त 1 से 15 के बीच जारी होने की उम्मीद प्रबल हो गई है, हालांकि अंतिम निर्णय और तारीख के लिए किसानों को pmkisan.gov.in पर नजर बनाए रखनी चाहिए.
सरकार की ओर से अभी तक किस्त में देरी को लेकर कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है, लेकिन यह तय है कि ई-केवाईसी, लैंड रिकॉर्ड वेरिफिकेशन और आधार सीडिंग जैसी प्रक्रियाएं समय पर पूरी न करने वाले लाभार्थियों को पिछली बार की तरह इस बार भी परेशानी झेलनी पड़ सकती है.