Rahul Returns as MP: राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल, लोकसभा सचिवालय ने जारी किया नोटिफिकेशन

Rahul Gandhi is Back as Congress MP, Lok Sabha Secretariat Issues Notification: कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही में सांसद के तौर पर हिस्सा ले सकेंगे. लोकसभा सचिवालय ने उनकी संसद सदस्यता बहाल करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. राहुल गांधी की संसद सदस्यता 23 मार्च 2023 को उस वक्त समाप्त हो गयी थी, जब गुजरात की एक अदालत ने मानहानि के मामले में उन्हें अधिकतम दो साल की कैद की सजा सुना दी थी. लेकिन पिछले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिए जाने के फैसले पर रोक लगा दी थी. तभी यह साफ हो गया था कि कांग्रेस नेता की संसद सदस्यता बहाल होने जा रही है.

लोकसभा सचिवालय ने सोमवार को जारी की अधिसूचना

सोमवार को लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी करके राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल करने की औपचारिकता पूरी कर दी. सचिवालय की अधिसूचना में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 अगस्त के फैसले के मद्देनजर राहुल गांधी की अयोग्यता संबंधी 24 मार्च की अधिसूचना अगले अदालती आदेश तक निष्प्रभावी हो गई है. राहुल गांधी को यह सजा 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार की चुनावी सभा में मोदी सरनेम पर की गई टिप्पणी से जुड़े मानहानि के मामले में मिली थी. गुजरात के सूरत की ट्रायल कोर्ट ने 23 मार्च 2023 को दिए फैसले में राहुल को अधिकतम 2 साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त हो गई थी, जिसका नोटिफिकेशन लोकसभा सचिवालय ने अगले ही दिन यानी 24 मार्च 2023 को जारी कर दिया था.

खरगे ने किया फैसले का स्वागत

राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगाने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से ही कांग्रेस लगातार यह दबाव बना रही थी कि जिस तरह गुजरात कोर्ट का फैसला आने के 24 घंटे के भीतर कांग्रेस नेता की संसद सदस्यता खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसी तरह सदस्यता बहाली की अधिसूचना भी जल्द से जल्द जारी की जानी चाहिए. राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने की अधिसूचना जारी होने का कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने स्वागत किया है. खरगे ने यह खबर आने के बाद जारी बयान में कहा है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होना एक स्वागत योग्य कदम है. यह फैसला भारत के लोगों, खासकर वायनाड की जनता के लिए राहत ले कर आया है.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राहुल गांधी को राहत देते हुए मानहानि के केस में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी. इससे उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल करने का रास्ता साफ हो गया था. सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने 4 अगस्त को सुनाया था. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि निचली अदालत के जज ने राहुल गांधी को दोषी ठहराते समय दो साल की अधिकतम संभव सजा सुनाने का कोई ठोस कारण नहीं बताया. सोमवार को राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने की अधिसूचना जारी होने के साथ ही कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं का जश्न शुरू हो गया.

मणिपुर के मुद्दे पर लोकसभा में गतिरोध जारी

इस बीच राहुल गांधी की लोकसभा में सांसद के तौर पर वापसी के दिन भी सदन में मणिपुर के मुद्दे पर विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहा. सोमवार को विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के कारण लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट के भीतर ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. विपक्षी सदस्य मानसून सत्र की शुरुआत से ही मणिपुर में हिंसा के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा किए जाने और इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सदन में बयान दिए जाने की मांग कर रहे हैं. विपक्ष चाहता है कि यह चर्चा नियम 267 के तहत हो, जिसमें बाकी सारा काम रोककर विस्तार से बहस का प्रावधान है. सरकार भी मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन वो नियम 176 के तहत शॉर्ट टर्म यानी अल्पकालिक बहस चाहती है. साथ ही सरकार का कहना है कि इस मसले पर चर्चा में सरकार का पक्ष गृह मंत्री अमित शाह रखेंगे. प्रधानमंत्री मोदी के सदन में आकर बयान देने की विपक्ष की मांग पर अब तक सरकार ने हामी नहीं भरी है. पीएम मोदी मानसून सत्र के पहले दिन संसद भवन के बाहर मणिपुर के मुद्दे पर बयान देकर दो महिलाओं के साथ दरिंदगी की घटना पर नाराजगी का इजहार कर चुके हैं. लेकिन सदन के भीतर उन्होंने अब तक मणिपुर के मुद्दे पर कोई बयान नहीं दिया है.