Rahul Gandhi Targets ECI : ‘मुख्य चुनाव आयुक्त लोकतंत्र पर हमला करने वालों को बचा रहे हैं’ - राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप

Rahul Gandhi Targets ECI : कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे उन लोगों की रक्षा कर रहे हैं, जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने का काम किया है. राहुल गांधी ने दावा किया कि एक साजिश के तहत कई राज्यों में बड़ी संख्या में वोटर्स के नाम हटाए गए हैं और फर्जी वोटर्स के नाम जोड़े गए हैं और केंद्रीय चुनाव आयोग ऐसा करने वालों को पकड़ने की बजाय उन्हें बचाने की कोशिश में लगा है. राहुल गांधी ने कहा कि उनके पास इन आरोपों के समर्थन में पुख्ता सबूत हैं और आने वाले समय में वे “हाइड्रोजन बम” की तरह और भी बड़े खुलासे करने वाले हैं.

 कर्नाटक में वोट डिलीट करने के चौंकाने वाले मामले : राहुल

अपने आरोप के समर्थन में राहुल गांधी ने कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण दिया. उन्होंने दावा किया कि वहां 6018 वोटों को डिलीट करने की कोशिश पकड़ी गई है. यह मामला तब सामने आया जब एक बूथ लेवल ऑफिसर ने पाया कि उनके रिश्तेदार का वोट लिस्ट से गायब हो गया है. जांच में पता चला कि वोट डिलीट करने का अनुरोध जिस व्यक्ति के नाम से किया गया, उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और न ही जिस व्यक्ति का वोट डिलीट हुआ, उन्हें इस बारे में कुछ पता था. प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन महिला का वीडियो भी दिखाया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें पता नहीं कि उनके नाम से कथित तौर पर 12 वोटर्स के वोट डिलीट करने का एप्लिकेशन डाला गया था. 

उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो ऐसे उदाहरण पेश किए जब किसी एक व्यक्ति के नाम का इस्तेमाल करके बड़ी संख्या में वोट डिलीट करने की कोशिश की गई गए. उन्होंने उनमें से एक व्यक्ति को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश भी किया, जिसने मीडिया के सामने कहा कि उन्हें अपने नाम से ऐसे एप्लिकेशन डाले जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है. 

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वोट डिलीट करने की साजिश का आरोप

राहुल गांधी ने दावा किया कि यह काम किसी एक जगह नहीं, बल्कि एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के तहत किया गया है. खासकर उन पोलिंग बूथ को निशाना बनाया गया है, जहां ज्यादातर वोट विपक्ष के समर्थन में डाले जाते रहे हैं. उन्होंने कहा कि पूरे देश में व्यवस्थित तरीके से लाखों वोटर्स के नाम लिस्ट से गायब किए गए हैं और फर्जी नाम जोड़े गए हैं. दोनों मामलों में काम करने का तरीका एक जैसा है. 

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‘कांग्रेस बूथ’ पर ज्यादा डिलीशन का दावा

राहुल गांधी ने कहा कि जिन 10 बूथों पर सबसे ज्यादा वोट डिलीट किए गए, वे कांग्रेस के प्रभाव वाले बूथ थे. उन्होंने आरोप लगाया कि सुनियोजित तरीके से तमाम बूथ में पहले नंबर वालाे वोटर्स के नाम से डिलीशन की प्रक्रिया चलाई गई. उन्होंने दावा भी किया कि इस काम को जिस तरह से अंजाम दिया गया, उससे किसी ‘ऑटोमेटेड प्रोग्राम’ का इस्तेमाल किए जाने की आशंका होती है. मिसाल के तौर पर वोटर डिलीशन के कई एप्लीकेशन चंद सेकेंड में भरे गए, जो इंसानी तौर पर करना संभव नहीं है. उन्होंने ऐसे एप्लीकेशन सुबह 4 बजे भरे जाने पर भी सवाल उठाया. राहुल गांधी ने कहा कि पूरे मामले में साफ संकेत मिल रहे हैं कि किसी ने पूरे सिस्टम को हाईजैक करके ये काम किया था. 

राहुल गांधी ने यह दावा भी किया कि कर्नाटक सीआईडी ने इन मामलों की जांच के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग से बार-बार कई डिटेल मांगे, जो 18 महीने बाद भी उन्हें उपलब्ध नहीं कराए गए हैं. इससे पता चलता है कि चुनाव आयोग ऐसा करने वालों को पकड़े जाने से बचाने की कोशिश कर रहा है. 

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‘हाइड्रोजन बम’ बाकी है : राहुल

प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने साफ कहा कि अब तक जो उन्होंने बताया है, वह केवल शुरुआत है. असली “एच-बम” यानी ‘हाइड्रोजन बम’ अभी बाकी है. उन्होंने कहा कि युवाओं को यह समझाने की जरूरत है कि कैसे देश की चुनावी प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है.

वोट चोरी पर एक और खुलासा 👇

पहले हमने दिखाया था कि कैसे वोट बढ़ाए गए और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे वोट काटे जाते हैं।

हम सबूत के साथ बता रहे हैं कि जो वोट डिलीट किए गए- वो सॉफ्टवेयर, कॉल सेंटर के इस्तेमाल से किए गए।

हमारे पास पूरे सबूत हैं कि देश के CEC ज्ञानेश… pic.twitter.com/5s6LBAW5ap

— Congress (@INCIndia) September 18, 2025

बीजेपी का रुख 

राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को बीजेपी पहले से खारिज करती आ रही है. पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी तो कांग्रेस के "वोट चोरी" के आरोपों को किसी विदेशी स्क्रिप्ट का हिस्सा तक बता चुके हैं. वे आरोप लगा चुके हैं कि राहुल गांधी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए दस्तावेजों का मेटाडेटा म्यांमार का टाइमजोन दिखा रहा है, जो यह साबित करता है कि ये दस्तावेज भारत में तैयार नहीं किए गए थे.